पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालान या पूरक चालान में सूचीबद्ध सभी गवाहों को बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा जाए। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि पीठासीन न्यायाधीश को “मात्र दर्शक” नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया में भाग लेकर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
यह फैसला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में जालंधर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता-आरोपी ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद अभियोजन पक्ष को पूरक सूची से गवाहों की जांच करने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इन गवाहों को ट्रायल के दौरान दायर एक पूरक चालान में शामिल किया गया था।
न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा, “यदि अभियोजन एजेंसी अधिक सतर्क होती, तो पूरक सूची में नामित गवाहों की पहले ही जांच की जा सकती थी, लेकिन अभियोजन एजेंसी की ओर से उदासीन रवैये का लाभ अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि न तो इन गवाहों की जांच अभियोजन पक्ष के मामले में किसी कमी को पूरा करेगी, न ही यह कहा जा सकता है कि गवाहों की पहले जानबूझकर जांच नहीं की गई।”
न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह इस तथ्य के प्रति सतर्क रहे कि चालान/अनुपूरक चालान में उल्लिखित सभी गवाहों को बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, जब तक कि अभियोजन एजेंसी द्वारा उन्हें सौंप न दिया जाए।
न्यायमूर्ति बत्रा ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाहों की जांच महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा, “पीठासीन न्यायाधीश को केवल दर्शक नहीं माना जा सकता और उनसे मुकदमे में भागीदार बनने की उम्मीद की जाती है।” साथ ही निचली अदालत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि अभियोजन एजेंसी की पिछली अनदेखी के बावजूद गवाहों की जांच की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को केवल अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के मामले में खामियों को भरने के लिए, अभियुक्त के लिए नुकसानदेह, उसके बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने और यहां तक कि विरोधी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। “लेकिन शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए जब गवाह द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य संबंधित मुद्दे से संबंधित हों,”
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