अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने के नोटिस के खिलाफ कैथल जिला परिषद अध्यक्ष की याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कैथल जिला परिषद (जेडपी) के अध्यक्ष दीपक मलिक द्वारा एक नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन की बैठक बुलाई गई थी।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2022 में अध्यक्ष चुना गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 123 (2) के प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

नियमों का उल्लंघन नहीं चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक याचिकाकर्ता के जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुनाव की अधिसूचना के एक वर्ष से अधिक समय बाद बुलाई गई थी, यह अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुरूप है। – हाईकोर्ट बेंच

पीठ ने जोर देकर कहा, “चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता के चुनाव की अधिसूचना के एक वर्ष से अधिक समय बाद बुलाई गई थी, यह अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुरूप है।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा पंचायती राज नियमों के नियम 10(2) के पहले भाग का अधिदेश बैठक से कम से कम सात दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी करना था। पीठ ने पाया कि 12 जुलाई को जारी नोटिस इस आवश्यकता को पूरा करता है क्योंकि बैठक 19 जुलाई को निर्धारित थी। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक की अवधि को वैधानिक प्रावधान के अनुसार सात दिन माना गया।

पीठ ने जोर देकर कहा, “हम मानते हैं कि नियम 10(2) का पहला भाग अनिवार्य प्रकृति का है और इसका वैधानिक रूप से अनुपालन किया गया है।” अदालत ने यह भी पाया कि नियम 10(2) के दूसरे भाग में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं – जिसमें नोटिस वितरण के विभिन्न तरीके शामिल थे – का काफी हद तक अनुपालन किया गया था।

“नियम 10(2) के दूसरे भाग में तौर-तरीकों के बारे में बताया गया है और ऐसे छह तरीके हैं जिनके ज़रिए नोटिस भेजा जाना था। दो तरीकों को छोड़कर, 13 जुलाई को याचिकाकर्ता समेत सदस्यों को पंजीकृत डाक के ज़रिए नोटिस भेजना और 13 जुलाई को अख़बारों में उसका प्रकाशन, बाकी सभी तरीके 12 जुलाई को ही लागू कर दिए गए थे। नोटिस जारी करने की तारीख़ तक याचिकाकर्ता पद पर था, उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि उसे अविश्वास बैठक के बारे में नोटिस जारी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,” बेंच ने टिप्पणी की, साथ ही यह भी कहा कि दूसरे भाग, जो कि निर्देशिका की प्रकृति का है, का अधिकारियों द्वारा काफ़ी हद तक अनुपालन किया गया था। याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि एक बार 12 जुलाई को दूसरे भाग का काफ़ी हद तक अनुपालन हो जाने के बाद, अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को इस कारण से रद्द नहीं किया जा सकता कि आंशिक या आंशिक अनुपालन अगले दिन यानी 13 जुलाई को किया गया था।