किसानों का विरोध प्रदर्शन 329वें दिन पहुँच गया है, किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए 44वें दिन भी अपना आमरण अनशन जारी रखे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि भारत सरकार अड़ियल रुख अपना रही है और उनकी दुर्दशा को अनदेखा कर रही है, जबकि विपक्ष दिल्ली में चुनावी लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) [एसकेएम (एनपी)] के संयुक्त मंच के तहत कई योजनाबद्ध कार्यों की घोषणा की – 10 जनवरी: मोदी सरकार का पुतला दहन, 13 जनवरी: कृषि क्षेत्र को निजी निगमों को सौंपने वाले मसौदा कानून की प्रतियां जलाना, और 26 जनवरी: गांवों में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करना।
पंधेर ने देश भर के किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की, एमएसपी कानून, ऋण माफी और मजदूरों के लिए नरेगा के तहत 200 दिनों की गारंटी वाले काम जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी समुदायों से पांचवीं आरक्षित श्रेणी की शुरूआत के लिए दबाव बनाने का भी आग्रह किया।
कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पहले कोविड-19 महामारी की याद दिलाने वाले नए एचएमपीवी वायरस के खतरे को स्वीकार करते हुए पंधेर ने प्रतिभागियों से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि दल्लेवाल को कोई भी नुकसान पहुँचाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, उन्होंने किसानों की मांगों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दल्लेवाल की बिगड़ती हालत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ”अगर जगजीत सिंह दल्लेवाल को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी।” केजरीवाल ने केंद्र से अपना अड़ियल रुख छोड़ने की अपील करते हुए कहा, ”जिद से समस्याएं और बढ़ती हैं। इनका समाधान बातचीत से होता है, टकराव से नहीं।”
विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने के साथ-साथ किसानों और मजदूरों के लिए न्याय की मांग भी कर रहे हैं।
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