सोनिया, राहुल के खिलाफ ईडी का आरोपपत्र राजनीतिक साजिश: गहलोत

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। शिमला में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा, “कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार को झूठे और मनगढ़ंत मामलों के जरिए निशाना बनाकर एनडीए सरकार पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है।” उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।

गहलोत ने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए राज्य सरकार पर सवाल उठाने के लिए भाजपा की आलोचना की । उन्होंने कहा, “इस तर्क से, भाजपा शासित राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आरएसएस से जुड़े पंचजन्य और ऑर्गनाइजर या भाजपा के अपने तरुण भारत को विज्ञापन क्यों देती हैं । अखबारों और टीवी चैनलों में सरकारी विज्ञापन देना आम बात है।” उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मौजूदगी है।

उन्होंने दावा किया कि गांधी परिवार या यंग इंडिया लिमिटेड के अन्य निदेशकों को एक रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की राजनीति के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ईडी की सजा दर सिर्फ एक प्रतिशत है और इसके द्वारा दर्ज किए गए 98 प्रतिशत राजनीतिक मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं।

गहलोत ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप ऐसे मामले में लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक रुपया या संपत्ति भी हस्तांतरित नहीं की गई। उन्होंने पूछा, “बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कर्ज को इक्विटी में बदला जाता है। यह एक आम प्रथा है और कानूनी भी। जब पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहां है?”

गहलोत ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं को चार्जशीट करना लोकतंत्र और विपक्ष की मूल अवधारणा पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजनीतिक धमकाने का एक भद्दा प्रयास है।”

अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व रखने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना 1937-38 में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए की गई थी। 2002 से 2011 के बीच कांग्रेस ने AJL को वेतन, वीआरएस बकाया आदि जैसे दायित्वों का भुगतान करने में मदद करने के लिए छोटी-छोटी रकम में 90 करोड़ रुपये दिए। “कंपनी और अखबार को पुनर्जीवित करने के लिए, AJL का पुनर्गठन किया गया और 2010 में यंग इंडिया नामक एक धर्मार्थ गैर-लाभकारी कंपनी का गठन किया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा, चूंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, इसलिए यह किसी को भी लाभ, लाभांश या वेतन के रूप में एक रुपया भी नहीं दे सकती है।