नवांशहर के डीसी ने सतलुज नदी पर बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की, तटबंध निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के आदेश दिए

नवांशहर (पंजाब), 4 जुलाई, 2025:मानसून के मौसम से पहले बाढ़ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए, डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह ने शुक्रवार को सतलुज नदी तटबंध के साथ कई संवेदनशील बिंदुओं का व्यापक दौरा किया। इस दौरे में बाढ़ से संबंधित किसी भी आपात स्थिति को रोकने के उद्देश्य से चल रहे पत्थर पिचिंग और डिसिल्टिंग कार्यों का आकलन करना शामिल था।

अतिरिक्त उपायुक्त राजीव वर्मा, एसडीएम बलाचौर इंद्रपाल सिंह और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ, उपायुक्त ने रायल माजरा में तटबंध का निरीक्षण किया, जहां 1 करोड़ रुपये की लागत से पत्थर बिछाने का काम चल रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को बिना किसी देरी के 15 जुलाई तक पूरा किया जाए। एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर पूरा करने के लिए प्रगति की दैनिक निगरानी करें।

बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों को मजबूत करना

अधिकारियों ने डीसी सिंह को बताया कि दो प्रमुख स्थानों पर पत्थर डालने का कार्य किया जा रहा है और एक बार पूरा हो जाने पर इससे नदी के किनारों को मजबूती मिलेगी तथा निकटवर्ती गांवों को संभावित बाढ़ से महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलेगी।

स्थानीय क्षेत्रों में जल प्रवाह को सुव्यवस्थित करना

उपायुक्त ने आसपास के मौसमी नालों का भी निरीक्षण किया ।

• राएल माजरा चोई: डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में जल प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए।
• काठगढ़ चोई: जल प्रवाह को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर गाद निकालने का पूरा काम करने का आदेश दिया गया।
• ताउन्सा चोई: निरीक्षण किया तथा रखरखाव एवं बाढ़ की तैयारी के लिए निर्देश दिए।

औलियापुर में आगामी कार्य

औलियापुर गांव में डीसी सिंह ने नदी तट की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पत्थर लगाने की परियोजना की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टेंडर प्रक्रिया (₹70 लाख) पूरी होने वाली है और इसके तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा।

सामुदायिक भागीदारी

निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने भी भाग लिया। उपायुक्त ने सभी विभागों से समन्वय बनाए रखने तथा मानसून के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए सक्रियता से काम करने का आग्रह किया।

यह व्यावहारिक समीक्षा नवांशहर के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने की क्षमता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।