सेवानिवृत्त पीएसपीसीएल इंजीनियरों ने राजनीतिक हस्तक्षेप की निंदा की, रोपड़ संयंत्र में फेरबदल रोकने की मांग की

पंजाब भर के सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने बिजली क्षेत्र के कामकाज में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वायत्तता के क्षरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तकनीकी विशेषज्ञता के प्रति बढ़ती उपेक्षा पर गहरी निराशा व्यक्त की।

पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, इंजीनियरों ने रोपड़ थर्मल प्लांट के निदेशक (उत्पादन) की बर्खास्तगी और मुख्य अभियंता के निलंबन के आदेश को तत्काल वापस लेने की माँग की। उन्होंने निजी बिजली खरीद समझौतों की जाँच की भी माँग की, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए और जिसमें विशेषज्ञों की सहायता ली जाए।

उन्होंने आगे मांग की कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिकता के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया जाए। पटियाला में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें 60 से अधिक इंजीनियरों ने भाग लिया, जिन्होंने रोपड़ थर्मल प्लांट के मुख्य अभियंता के निलंबन और निदेशक (उत्पादन) को सेवा से हटाने पर विचार-विमर्श किया।

इंजीनियरों ने मुख्य परिचालन और नीतिगत मामलों में निजी, गैर-तकनीकी सलाहकारों की भागीदारी की कड़ी आलोचना की, और कहा कि इस तरह की प्रथाएं पेशेवर स्वायत्तता को कमजोर करती हैं, जवाबदेही को कमजोर करती हैं, और बिजली क्षेत्र की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के मुख्य संरक्षक पदमजीत सिंह ने कहा कि यह भ्रामक धारणा फैलाई जा रही है कि पीएसपीसीएल को अपनी पछवाड़ा कोयला खदानों से ज़्यादा लागत उठानी पड़ रही है। दरअसल, इससे सालाना 500 करोड़ रुपये की बचत हुई है और यह लाभ अगले 30 सालों तक जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, “मीडिया में बताए जा रहे ऐसे फैसलों की असली वजह मंत्री की सहमति के बिना 150 मेगावाट के सौर ऊर्जा पावर पैक (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना है। प्रस्तावित पावर पैक (पीपीए) चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के लिए था, न कि केवल दिन के समय। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के उपक्रम, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया था। इन बुनियादी तथ्यों को जल्दबाजी में नज़रअंदाज़ कर दिया गया और इसकी भारी संस्थागत कीमत चुकानी पड़ी।”