आम आदमी पार्टी (आप) के शासन मॉडल के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन, उपलब्धियों का एक मिला-जुला रूप रहा है – जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधारों के राजनीतिकरण को लेकर विवाद भी शामिल हैं। वर्ष 2025 में भाषा संबंधी अनिवार्यताओं और विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर राजनीतिक विचारधारा थोपने के आरोपों तक कई महत्वपूर्ण विवाद देखने को मिले।
पंजाब की ‘सिख्य क्रांति’ के तहत 54 दिनों तक चले एक अभियान में 12,000 स्कूलों में 25,000 कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिसमें शौचालयों की मरम्मत जैसे छोटे-मोटे काम और कक्षा या चारदीवारी जैसी प्रत्येक छोटी परियोजना के लिए बड़े ग्रेनाइट पट्टिकाएं लगाना शामिल था। इस अभियान की विपक्षी दलों कांग्रेस, एसएडी और भाजपा ने आलोचना की, जिन्होंने इसे ‘प्रचार पाने के लिए किया गया नाटक’ करार दिया और आरोप लगाया कि यह शैक्षणिक संसाधनों को राजनीतिक कार्यक्रमों की ओर मोड़ रहा है।
रिबन काटने के समारोह को लेकर शिक्षक संघों ने कड़ी आलोचना की। संघों ने सवाल उठाए कि पट्टिकाओं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और स्थानीय विधायकों के नाम प्रमुखता से क्यों अंकित किए गए हैं। साथ ही, विभाग द्वारा धनराशि देरी से जारी किए जाने के कारण शिक्षकों से पट्टिकाओं का खर्च वहन करने को क्यों कहा गया है। शिक्षक संघों (डीटीएफ) का दावा है कि नियमित गतिविधियां राजनीतिक कार्यक्रम बन जाती हैं, जिससे पढ़ाई बाधित होती है और शिक्षकों का इस्तेमाल गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की जगह प्रचार को प्राथमिकता दी जाती है।
यद्यपि विभाग ने 2018 के सेवा नियमों में संशोधन किया, जिससे 2,300 से अधिक शिक्षकों को व्याख्याता और प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, फिर भी प्रधानाचार्यों और व्याख्याताओं की लगभग 50 प्रतिशत कमी स्कूलों के कामकाज को बाधित कर रही है।
118 सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट स्कूलों’ में रूपांतरित करने की प्रमुख परियोजना को जारी रखते हुए, स्कूली शिक्षा प्रणाली में विश्व स्तरीय शिक्षण पद्धतियों का समावेश हुआ। सिंगापुर में 234 प्रधानाचार्यों और शिक्षा प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया गया, फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय में 216 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और आईआईएम अहमदाबाद में 199 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
वीआईपी शिक्षकों की मनचाही नियुक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने अस्थायी प्रतिनियुक्ति (आरजी ड्यूटी) के माध्यम से मनचाही नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पंजाब के ‘प्रभावशाली’ स्कूल शिक्षकों को प्रभावित करते हुए, शिक्षकों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए विभाग ने उस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वीआईपी शिक्षक तबादलों और नियुक्तियों से संबंधित प्रणाली में खामियों का फायदा उठाकर मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, बठिंडा और मुक्तसर जैसे मनचाहे स्टेशनों पर अस्थायी नियुक्तियां प्राप्त कर लेते थे।
बुधवार को पंजाब में उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 2025-26 सत्र से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत कक्षा 10 की दोहरी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार की गई मसौदा नीति में पंजाबी भाषा को एक विषय के रूप में कथित तौर पर ‘हटा दिया गया’। इस नीति में प्रस्ताव है कि 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। हालांकि, CBSE ने तुरंत एक संशोधन जारी कर कहा कि पंजाबी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं पहले की तरह ही पढ़ाई जाती रहेंगी। पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में, चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों, पंजाबी को अनिवार्य विषय बना दिया है और कहा है कि पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में शामिल किए बिना शिक्षा प्रमाण पत्र अमान्य माने जाएंगे।
सात वर्षों के बाद, पंजाब शिक्षा विभाग ने छात्रों को नवीनतम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लैस करने के लिए लगभग 40,000 चौदहवीं पीढ़ी के कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लगभग 6,000 माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थित अधिकांश कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उन्नयन 2005 से नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचा जर्जर हो गया था और डिजिटल शिक्षा का अनुभव बाधित हो रहा था।
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