मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट में ग्वालियर के टीएमजेड के पहले चरण में निवेश करने वाले 25 निवेशकों को आवंटन पत्र वितरित किए गए । मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में आयोजित “मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट” का शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन ( टीएमजेड) के पहले फेज की शुरुआत और दूसरे फेज की लॉन्चिंग हुई। पहले फेज में राज्य सरकार को 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। डबल इंजन के बल पर मध्यप्रदेश सरकार भी केवल अनाउंसमेंट नहीं करती, तेज गति से विकास को धरातल पर उतारती है। 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद से लेकर 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास के लिए चर्चा की गई। टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की स्थापना के बाद ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी नहीं है, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी भी है।
उन्होंने कहा कि टीएमजेड के पहले फेज में निवेश करने वाले 25 निवेशकों का स्वागत है। मध्यप्रदेश सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य है। मध्यप्रदेश ने फाइल वर्क से आगे निकलकर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया और आज न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया था। लेकिन, केवल 4 से 5 महीने में टीएमजेड के पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिया और इसके दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन देकर इसका भी शुभारंभ कर दिया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में 7 गुना और मोबाइल मैन्यूफैक्टरिंग में 35 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में 38 हजार करोड़ से 4 लाख 24 हजार करोड़ तक की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं। 2जी से लेकर आज हम 5जी और 6जी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ काम करने के लिए बेमतलब की रुकावटें खत्म होनी चाहिए, इसीलिए राज्य सरकार ने लगभग 27 गैर जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया है। आज मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था लागू है। राज्य सरकार के इन सभी प्रयासों से एमपी का अर्थ बदल गया है। एमपी अर्थात् मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट, मेगा प्रोजेक्ट। मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट जीडीपी 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर निकल गई है। मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जो बीते तीन साल में लगातार निवेशकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य में पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गईं। इनसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। हमारे लिए सभी क्षेत्रों का समान महत्व है।
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ बॉडबैंड उपभोक्ता थे। आज इनकी संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है। इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़ते हुए आज 110 करोड़ तक पहुंचे हैं। देश में 4जी कनेक्टिविटी 99 प्रतिशत गांवों और प्रत्येक जिले तक पहुंच गई है। भारत ने 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी इस्तेमाल करते हैं। भारत 6जी इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। बदलते माहौल में भारत टेलीकॉम सर्विस के सबसे बड़े उपभोक्ता से सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर देश के मध्य में स्थित होने के कारण बेहतर कनेक्टिविटी रखता है। दिल्ली से ग्वालियर की दूरी भी कम हो जाएगी। ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहा है, जिससे हम 50 मिनट में ग्वालियर से आगरा पहुंच पाएंगे। ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहां से टीएमजेड की दूरी मात्र 20 मिनट है।


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