हरियाणा मानवाधिकार पैनल के अनुसार, मुआवज़ा देने से इनकार करना घोर गैरजिम्मेदाराना और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

हिरासत में यातना के एक मामले में, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार करने के लिए गृह विभाग की आलोचना की है, और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) की ओर से दायर जवाब को “स्पष्ट रूप से गैरजिम्मेदार, कानूनी रूप से अस्थिर और भारी सबूतों के बावजूद राज्य को संवैधानिक जवाबदेही से बचाने के प्रयास का प्रतिबिंब” बताया है।

यह मामला पंचकुला में 18 वर्षीय परवेश शर्मा की गैरकानूनी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना से संबंधित है। गृह विभाग की मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा हैं।

शर्मा पर जश्न में फायरिंग करने के मामले में 17 जून, 2025 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें 25 जून, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 15 जुलाई, 2025 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन, कालका के उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। उनके वकील दीपांशु बंसल ने आयोग को बताया कि अदालत द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड ने बाद में शर्मा की अवैध हिरासत के दौरान उनके शरीर पर चार चोटें पाईं।

8 जनवरी को आयोग के समक्ष प्रस्तुत जवाब में, गृह विभाग के मुख्य सचिव ने कहा कि “शिकायतकर्ता ने अपने अवैध कारावास और शारीरिक हमले के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने हेतु कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है” और यदि पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो वह मुआवजे के लिए सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। जवाब में कहा गया है, “इसलिए, इस कार्यालय का मत है कि इस स्तर पर शिकायतकर्ता मुआवजे का हकदार नहीं है।”

एचएचआरसी ने 9 जनवरी के अपने आदेश में असंतोष व्यक्त करते हुए इस रुख को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, “यह अस्वीकार्य है कि राज्य अधिकारी हिरासत में दुर्व्यवहार के शिकार व्यक्ति को मुआवजे के लिए लंबे समय तक मुकदमेबाजी में उलझाने की कोशिश करें, जबकि उल्लंघन स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में दर्ज हैं।”

आयोग ने यह भी बताया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत, उसे मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।

डीजीपी अजय सिंघल ने 7 जनवरी को आयोग को सूचित किया कि विभागीय जांच में इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र (अब सेवानिवृत्त) और सब-इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह दोषी पाए गए हैं। इंस्पेक्टर चंद्र की पेंशन में 12 महीने तक प्रति माह दो प्रतिशत की कटौती की सजा दी गई, जबकि सब-इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह की एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गई।

इन दंडों को “महज प्रतीकात्मक” और “नगण्य” बताते हुए आयोग ने कहा कि ये “सिद्ध किए गए अपराधों की गंभीरता के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं हैं।”

“आयोग यह कहने के लिए विवश है कि हरियाणा के डीजीपी द्वारा की गई कार्रवाई अत्यंत अपर्याप्त है और हिरासत में यातना, अवैध हिरासत और पुलिस शक्ति के दुरुपयोग की गंभीरता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने में विफल है,” आदेश में कहा गया है। “मामूली प्रशासनिक दंड देना… हिरासत में यातना को एक सामान्य चूक मानने के समान है, जिससे पुलिस बल के भीतर दण्ड मुक्ति को बढ़ावा मिलता है। कानून के शासन द्वारा शासित राज्य में ऐसा आचरण बिल्कुल असहनीय है।”

एचएचआरसी के सदस्य दीप भाटिया ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे इस बात का विस्तृत स्पष्टीकरण दें कि इतने गंभीर संवैधानिक उल्लंघनों के लिए “मामूली दंडात्मक परिणाम” क्यों दिए गए और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से सुधार और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

आयोग ने गृह विभाग के मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे संयुक्त सचिव से कम रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नियुक्त करें ताकि मुआवजे से इनकार करने के औचित्य का पता लगाया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।