बुधवार को यमुनानगर जिले में किसानों ने कृषि श्रेणी के यूरिया से भरे तीन ट्रकों को रोक लिया। किसानों का आरोप था कि यह खेप अवैध थी। यूरिया को अहलुवाला गांव के एक गोदाम में उतारा जा रहा था। जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 3 बजे गोदाम में यूरिया उतारे जाने के दौरान ट्रकों को रोका गया। घटना के बाद, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
यमुनानगर के कृषि उप निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कहा कि अहलुवाला गांव में स्थित गोदाम एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त परिसर था। उन्होंने कहा कि यूरिया के बोरे भी कानूनी थे और थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता दोनों के पास खेप के बिल मौजूद थे। हालांकि, ई-वे बिल जारी करने के समय में विसंगतियां पाई गईं।
डॉ. डबास ने बताया, “उर्वरक के थोक विक्रेता ने खुदरा विक्रेता को तीन ई-वे बिल (तीन ट्रकों के लिए) जारी किए थे। कल दोपहर करीब 3 बजे अहलुवाला गांव के पास उन ट्रकों की जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि मौके पर पेश किए गए ई-वे बिलों का समय मेल नहीं खा रहा था। वाहनों को रोके जाने के बाद ई-वे बिल जारी किए गए थे।”
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं। डॉ. डबास ने आगे कहा, “कारण बताओ नोटिस जारी करके थोक विक्रेता से ई-वे बिलों के समय में विसंगति के संबंध में जवाब मांगा गया है। खुदरा विक्रेता को नोटिस जारी कर मामले की जांच पूरी होने तक किसी को भी उक्त यूरिया न बेचने के लिए कहा गया है।”
सूत्रों के अनुसार, कुछ प्लाईवुड कारखाने कथित तौर पर सब्सिडी वाले कृषि-ग्रेड यूरिया को औद्योगिक उपयोग के लिए, विशेष रूप से गोंद बनाने के लिए, डायवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बने तकनीकी-ग्रेड यूरिया की तुलना में सस्ता है।
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