शिमला के चौरा मैदान स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से एपीजी शिमला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं, चुनौतियों और अवसरों से अवगत कराया गया।
डॉ. मनिंदर कौर के समन्वय से आयोजित इस सम्मेलन में गवर्नमेंट कॉलेज, सोलन; राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, चौरा मैदान; गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली; और मेजबान विश्वविद्यालय से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कुलपति प्रो. आर.एस. चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि यह नीति बहुविषयक शिक्षा, पाठ्यक्रम में लचीलापन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देकर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से छात्रों को उद्योग के लिए तैयार और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
रजिस्ट्रार प्रोफेसर आर.एल. शर्मा ने एनईपी-2020 के कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख चुनौतियों पर बात की। उन्होंने पाठ्यक्रम पुनर्गठन, संकाय प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और निरंतर शैक्षणिक सुधारों की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
अकादमिक मामलों के डीन प्रोफेसर आनंद मोहन ने एनईपी-2020 के दृष्टिकोण और उद्देश्यों पर एक विस्तृत सत्र प्रस्तुत किया, जिसमें समग्र और बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान उन्मुखीकरण और मुख्यधारा की अकादमिक शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण पर इसके फोकस को रेखांकित किया गया।
डॉ. राकेश शर्मा, डॉ. आर.एल. शर्मा, डॉ. मनीषा कोहली और प्रोफेसर आनंद मोहन की भागीदारी वाली एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। पैनलिस्टों ने एनईपी-2020 के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संकाय विकास कार्यक्रमों, शैक्षणिक लचीलेपन, छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण और उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
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