शिक्षकों ने सोनीपत विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच की मांग की है।

सोनीपत स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) एक बार फिर अपने कुलपति के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के बाद जांच के दायरे में आ गया है।

राज्यपाल-सह-कुलपति को सौंपी गई एक औपचारिक शिकायत में, दीनबंधु छोटू राम शिक्षक संघ ने इस मामले में उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

शिक्षकों के संघ ने अपनी विस्तृत 36-पृष्ठ की शिकायत में आरोप लगाया है कि सितंबर 2023 में कुलपति के पदभार संभालने के बाद से वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय डबास ने आगे आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य सरकार के दिशानिर्देशों और लेखा संहिता के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है।

प्रमुख आरोपों में से एक कानूनी मामलों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार की अनिवार्य स्वीकृति के बिना एक कानूनी सलाहकार और एक स्थायी वकील की नियुक्ति की गई और उन्हें निर्धारित मानदंडों से अधिक पारिश्रमिक दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अधिवक्ताओं को, जिन्हें आधिकारिक तौर पर “वरिष्ठ अधिवक्ता” के रूप में नामित नहीं किया गया था, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पेश किया गया और उन्हें काफी अधिक फीस पर नियुक्त किया गया।

निवेश संबंधी निर्णयों में वित्तीय कुप्रबंधन को भी उजागर किया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि निधियों के निवेश में देरी और अनियमितताओं के कारण विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष लगभग 4.25 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। शिकायत में उद्धृत सूत्रों का यह भी आरोप है कि भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने पहले ही 228 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निवेश समिति की सिफारिशों को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया और निजी बैंकिंग संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर निर्णयों में देरी की गई।

शिकायत में कई प्रशासनिक खामियों को भी उजागर किया गया है, जिनमें आवासीय आवास के आवंटन में देरी, निर्माण परियोजनाओं का रुकना, पेंशन लाभों का जारी न होना और वरिष्ठ अधिकारियों का कम उपयोग शामिल है। इसमें मांग की गई है कि कुलपति को जांच के दौरान अवकाश पर भेजा जाए या उनसे प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां छीन ली जाएं ताकि अभिलेखों में छेड़छाड़ या कार्यवाही को प्रभावित करने की किसी भी संभावना को रोका जा सके।

डीसीआरयूएसटी के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने शिक्षक संघ द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष जानने के कई प्रयासों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।