पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा पूर्व पीएसपीसीएल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक केडी चौधरी और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता संजीव प्रभाकर के खिलाफ की गई कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में, एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कार्यवाही बिजली कंपनी के वरिष्ठ टेक्नोक्रेट्स पर “लक्षित हमला” प्रतीत होती है और कहा कि सतर्कता जांच के संचालन के तरीके में उनका “विश्वास खत्म हो गया है”।
इस बात पर जोर देते हुए कि वह भ्रष्टाचार या कदाचार का समर्थन नहीं करता है, संगठन ने 15 साल पुराने मामले के संबंध में दो पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी को “मनमाना” करार दिया।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर “अत्यंत अस्पष्ट और अनिश्चित” थी और दावा किया कि इस कार्रवाई ने बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के बीच भय, अनिश्चितता और मनोबल में कमी पैदा कर दी है, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने और बिजली कंपनियों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि दोनों अधिकारी वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे और मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पहले से ही सतर्कता ब्यूरो के पास उपलब्ध थे।
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि लगभग पांच साल पहले शिकायत मिलने के बावजूद विभाग ने आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहा।
एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंप दें, “ताकि बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के सत्य और न्याय की जीत हो सके”।
एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि इन घटनाक्रमों को लेकर पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के इंजीनियरों में “गहरी पीड़ा और व्यापक असंतोष” है।
इसमें कहा गया है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसकी कार्यकारी समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री से तत्काल मुलाकात की मांग की गई है ताकि उन्हें सतर्कता विभाग की कार्रवाई के राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों के मनोबल और कामकाज पर पड़ने वाले संभावित परिणामों से अवगत कराया जा सके।
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