चंडीगढ़, 25 मार्च
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूटी प्रशासन ने 17 गांवों की करीब 351 एकड़ शामलात जमीन को कब्जे में ले लिया है. प्रशासन अब विकास के लिए जमीन नगर निगम (एमसी) को सौंपेगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले अप्रैल में जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए आनुपातिक कटौती लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित पूरी भूमि का उपयोग किया जाना है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि भूमि का कोई भी हिस्सा मालिकों के बीच पुनर्विभाजित नहीं किया जा सकता है और ऐसी भूमि बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
यूटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने लगभग 351 एकड़ शामलात भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसे जल्द ही नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन का कब्जा मिलने के बाद अगर कोई अतिक्रमण होगा तो नगर निकाय उसे हटा देगा।
अधिकारी ने बताया कि कुल 351 एकड़ में से करीब 200 एकड़ पर कब्जा कर लिया गया था या उसका इस्तेमाल कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा था।
बहलाना, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, माखन माजरा, दरिया, मौली जागरण, किशनगढ़, कैंबवाला, खुदा अली शेर, खुदा जस्सू, खुदा लाहौरा, सारंगपुर और धनास सहित 13 यूटी गांवों का जनवरी 2019 में नगर निगम में विलय के बाद। नागरिक निकाय वाले गांवों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई थी।
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जमीन का कब्जा मिलने के बाद बाड़ लगाने के लिए 2.39 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तैयार किया गया है, जिसके बाद वहां सुविधाएं विकसित की जाएंगी. अधिकारी ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में सदन की आगामी बैठक में एजेंडा पेश किए जाने की संभावना है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे क्षेत्र में बाड़ लगाने की प्रक्रिया में हैं और बाद में एक विकास योजना पर काम किया जाएगा।
दरिया गांव के एक पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया कि लोगों ने मवेशियों, मजदूरों आदि के लिए शेड बनाने के अलावा यूटी के ज्यादातर गांवों में शामलात की जमीन पर घर बना लिए हैं.
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