मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास के लिए कई मांगें रखीं और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य को उसकी महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में शामिल किया जाए। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में बोलते हुए, सैनी ने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज की भी मांग की। उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के साथ-साथ एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज की मांग की। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय नवाचार और अनुसंधान कोष के तहत हरियाणा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सैनी ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अमृतकाल के दौरान विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने राष्ट्रीय विजन के अनुरूप अपना विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार कर लिया है, जिसके तहत राज्य का लक्ष्य 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देना और प्रति व्यक्ति आय को 40 लाख रुपये से अधिक तक बढ़ाना है।
उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था, जहां स्कूली नामांकन बढ़ाने, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम को लागू करने में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर 1,520 शिक्षु हैं – जो देश में सबसे अधिक है। इस उपलब्धि के लिए हरियाणा को ‘चैंपियन ऑफ चेंज’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हरियाणा को “खेलों का पावरहाउस” बताते हुए सैनी ने कहा कि राज्य प्रधानमंत्री के ‘खेलो इंडिया’ विजन से प्रेरित होकर खेलों को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए काम कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने ‘मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026’ के साथ-साथ नौ नई क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
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