संसद के विशेष सत्र और परिसीमन विधेयक, ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद गठबंधन, पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने की फारूक अब्दुल्ला की अपील सहित कई मुद्दों पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बैठक पर प्रतिक्रिया दी।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने परिसीमन बिल पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा, “जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ती है और उससे जो लोग नए मतदाता बनते हैं, उनके लिए परिसीमन आवश्यक है। एक निश्चित अवधि के बाद परिसीमन लगातार होता आया है। इसलिए परिसीमन होने से देश के अधिकांश लोगों को लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जो भी कांग्रेस या विपक्ष के लोग बोलते हैं, वे केवल उनका देशविरोधी एजेंडा है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पाकिस्तान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा, “अब फारूक अब्दुल्ला समय-समय पर बयान देते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, अनेक बार कह चुके हैं। पहले पाकिस्तान अपने आप को सुधारे। पाकिस्तान इस बात का आश्वासन दे और फिर उसके बाद हमारा नेतृत्व तय करेगा कि पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करना है।”
एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन के ऐलान पर सांसद ने कहा, “गठबंधन कोई भी बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करती है। आने वाले चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।”
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “सोनिया गांधी ने अपनी किताब में कई ऐसे सवाल छोड़े हैं, जिनके जवाब केवल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ही दे सकते हैं। सोनिया गांधी अपनी किताब के जरिए कांग्रेस को मजबूत करना चाहती थीं, लेकिन इस इरादे में सफल नहीं हो पाईं।”
वहीं, भाजपा सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली सहित देशभर में धरने-प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जिससे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स, एमएसएमई सेक्टर और छोटे कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि इसी गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में सीएआईटी के तत्वावधान में 25 से अधिक राज्यों के व्यापारी नेता एकत्रित हो रहे हैं। बैठक में धरने-प्रदर्शनों के कारण व्यापार और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों पर मंथन किया जाएगा।
खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यापार करने और अपनी आजीविका कमाने का अधिकार भी देता है। इसलिए विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारिक गतिविधियों के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के साथ व्यापारी नेता अपनी आगामी रणनीति भी तय करेंगे।
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