ओडिशा सरकार ने राज्य में टिकाऊ ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज करने के लिए मंगलवार को नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट (जेवीए) पर हस्ताक्षर किए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) और ऊर्जा विभाग के तहत ओआरईडीए लिमिटेड (ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के बीच खारवेला भवन में जेवीए (संयुक्त उद्यम समझौता) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव शामिल हुए और उन्होंने हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का लक्ष्य पूरे ओडिशा में 1,000 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास को आगे बढ़ाना है।
यह साझेदारी कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें 250 मेगावाट की विंड पावर और 225 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी पहल शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री सिंह देव ने कहा कि एनआईआरएल और ओआरईडीए के बीच यह सहयोग ओडिशा के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अहम मोड़ है।
उन्होंने कहा कि राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता के साथ जोड़कर, यह उद्यम स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा और साथ ही ओडिशा को उसके ‘रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन’ (आरपीओ) लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा, “यह उद्यम टिकाऊ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और भारत में ग्रीन इनोवेशन के केंद्र के रूप में ओडिशा की स्थिति को मजबूत करेगा।” अधिकारियों ने बताया कि जेवीसी में इक्विटी हिस्सेदारी का ढांचा ऐसा होगा कि NIRL के पास 51 प्रतिशत और ओआरईडीए के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पांच सदस्य होंगे, जिनमें से तीन एनआईआरएल द्वारा और दो ओआरईडीए द्वारा नामित किए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल कुमार देव ने कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए ओडिशा की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह एक स्वच्छ, हरित भविष्य के प्रति राज्य के समर्पण को और मजबूत करती है।
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