नाबार्ड की हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), शिमला ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक शिल्पकला, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक उद्यमों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का प्रस्ताव रखा है। यह बात NABARD के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने शिमला में क्षेत्रीय कार्यालय के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कही।

आगामी पहलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाबार्ड भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग से युक्त चंबा चप्पल की मूल्य श्रृंखला और बाजार क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने में नाबार्ड के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4,213 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरण किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला और कहा, “हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समन्वित प्रयासों से राज्य की 1,113 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ई-पीएसीएस के रूप में कार्य करने में सक्षम हुई हैं। इस पहल से पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होने के साथ-साथ सहकारी ऋण प्रणाली के सदस्यों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिलने की उम्मीद है।”

उन्होंने पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,113 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ई-पीएसीएस के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा, “इस पहल से पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही सहकारी ऋण प्रणाली के सदस्यों के लिए त्वरित और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए नाबार्ड के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ने तीन पारंपरिक उत्पादों – रानसिंघा, हिमाचली गलेचा और हिमाचल लकड़ी शिल्प – के जीआई पंजीकरण में सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा, “जीआई मान्यता से राज्य की पारंपरिक विरासत के संरक्षण में मदद मिलेगी, इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहेगी और कारीगरों और उत्पादक समुदायों को जीआई पंजीकरण से जुड़े आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।”