सोल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों को नीतिगत कार्यों के क्रियान्वयन में सुधार और नवाचार पर जोर देते हुए कहा है कि उनके पांच वर्षीय कार्यकाल का शेष समय उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा।
राष्ट्रपति ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों से उनकी नीतिगत योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी।
नीतिगत समीक्षा बैठकों के पहले दिन ली जे-म्युंग ने वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय कर सेवा (नेशनल टैक्स सर्विस), कोरिया कस्टम्स सर्विस, सरकारी वित्तीय निगरानी एजेंसी और अन्य विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के बचे हुए तीन वर्ष 11 महीने कहीं अधिक अहम हैं।
उन्होंने कहा, “हमें अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं के दीर्घकालिक क्रियान्वयन की पूरी तैयारी करनी चाहिए और साथ ही सरकारी व्यवस्था के भीतर मौजूद समस्याओं का भी समाधान करना होगा।”
राष्ट्रपति ने विशेष रूप से नीतियों के क्रियान्वयन में “सुधार और नवाचार” को प्राथमिकता देने पर बल दिया।
बकाया करों की वसूली की आवश्यकता पर जोर देते हुए ली ने इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति जैसे साहसिक कदम उठाने की बात कही।
उन्होंने बताया कि बकाया राष्ट्रीय कर और अन्य सरकारी राजस्व 100 ट्रिलियन वॉन (करीब 67.1 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक हो चुके हैं। उनके अनुसार, कर वसूली से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से लंबित करों की वसूली में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा, “जो व्यवस्था असामान्य हो चुकी है, उसे सामान्य बनाना आसान नहीं है। इसके लिए साहसिक कदम उठाने होंगे।”
बुधवार की बैठक सहित कुल 140 सरकारी मंत्रालय और एजेंसियां अगस्त की शुरुआत तक आयोजित होने वाले नौ सत्रों में राष्ट्रपति को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इन बैठकों का विषय “रोजमर्रा के जीवन में महसूस होने वाला अपूरणीय गणराज्य कोरिया” रखा गया है। उल्लेखनीय है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम है।
जून पिछले वर्ष में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के लिए यह व्यापक नीतिगत समीक्षा बैठकों का दूसरा दौर है। पहला दौर वर्ष 2025 के अंत में आयोजित किया गया था।
प्रत्येक सत्र में लगभग 20 ‘जन पर्यवेक्षक’ (पब्लिक ऑब्जर्वर्स) भी शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति के साथ नीतियों के क्रियान्वयन पर सवाल पूछने और सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा।
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