मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एमआईएस के तहत, राज्य सरकार उत्पादकों से खराब सेबों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर प्रसंस्करण या नीलामी के लिए करती है। पिछले वर्ष सरकार ने इस योजना के तहत रिकॉर्ड तोड़ खराब सेबों की खरीद की, जिसका मूल्य लगभग 120 करोड़ रुपये था।
यहां बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमआईएस योजना के तहत 30 बोरी तक सेब की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने चालू सीजन के दौरान एमआईएस के तहत सेब की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बागवानी बाजार हस्तक्षेप योजना की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सेब की खरीद से लेकर प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।
सेब उत्पादकों को आधार नंबर, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता जानकारी जैसी जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। वे अपनी उपज बेचने के लिए समय स्लॉट भी बुक कर सकेंगे, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और सुविधा बढ़ेगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “उत्पादकों को खरीद और भुगतान की स्थिति के बारे में उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस सूचनाएं प्राप्त होंगी, जिससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।”
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खरीद के मौसम के दौरान उत्पादकों की सहायता के लिए संग्रहण केंद्रों पर विशेष कर्मचारी तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी लगाया जा सकता है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें ताकि खरीद के मौसम के दौरान उत्पादकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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