July 18, 2026
National

यूपी चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे: श्रवण कुमार

We will try to contest the UP elections alongside the NDA: Shravan Kumar

18 जुलाई । जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी, वंदे मातरम संशोधन बिल, ‘एक देश, एक चुनाव’ और राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा,” चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की राज्यस्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी पदाधिकारी आने वाले चुनाव की रणनीति तय करेंगे। हमने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया है और 75 जिलों में संगठन का कार्य पूरा कर लिया गया है। बैठक में चुनाव लड़ने और संगठन को मजबूत करने को लेकर विमर्श होगा।”

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन और उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू नेता ने कहा, “हम अभी बातचीत करेंगे और उम्मीदवार के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा, हालांकि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ें यानी एनडीए के साथ चुनाव लड़ें।”

वंदे मातरम बिल को लेकर श्रवण कुमार ने कहा, “किसी भी कीमत पर राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्र के लिए अपमानजक बातें और देश के झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून बनना ही चाहिए। कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए।”

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जांच में जो दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए।

श्रवण कुमार ने कहा, “एक देश, एक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी राय जाहिर कर दी है। अब निर्वाचन आयोग को इस पर फैसला लेना चाहिए।”

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शादी वाले बयान पर बिहार के मंत्री ने कहा, “अपनी-अपनी सोच और समझ है। मुख्यमंत्री अपने राज्य की स्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस होनी चाहिए और लोगों की राय लेकर इस पर कानून बनना चाहिए।” दरअसल यूसीसी के मुद्दे पर मोहन यादव ने कहा था कि अब एक शादी करने वाले को ही मध्य प्रदेश में रहने का कानूनन अधिकार होगा।

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