मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ‘खेलो हिमाचल-चित्त मुक्त अभियान’ की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की, जो राज्य भर में खेल और युवा सहभागिता के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
अभियान पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों की ओर निर्देशित करना और साथ ही ‘चिट्टा’ (हेरोइन) के खतरे के खिलाफ एक जन आंदोलन का निर्माण करना है।
उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और नशे की लत का एक सकारात्मक विकल्प प्रदान करेगा।
सुखु ने घोषणा की कि उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 11.56 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी 3,758 ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मादक पदार्थों के दुरुपयोग से अत्यधिक प्रभावित 235 पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए खेल आयोजन, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संपर्क गतिविधियां और युवा सहभागिता पहल आयोजित की जाएंगी।
सुखु ने कहा कि ‘नशा-मुक्त हिमाचल’ की परिकल्पना को सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संगठनों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और नागरिक समाज के सामूहिक प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है।
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