सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा, “इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत पत्रकार के बेटे अरिदमन द्वारा दायर याचिका की अंतिम सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है। राम रहीम की ओर से पेश हुए वकील ने बेंच को बताया कि राज्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कोई अपील दायर नहीं की है। पीठ ने टिप्पणी की कि यह उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलटने का मामला है। पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि राज्य अपील में न आए।”
58 वर्षीय डेरा प्रमुख वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वह अपने दो शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 2017 में दी गई 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। पत्रकार राम चंद्र छत्रपति को अक्टूबर 2002 में हरियाणा के सिरसा में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी, जब उनके अखबार ‘पूरा सच’ ने एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था जिसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के कथित यौन शोषण का वर्णन किया गया था।
बाद में छत्रपति की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, और एक मामला दर्ज किया गया जिसमें राम रहीम को साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था। इस मामले को 2006 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था। जनवरी 2019 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम और तीन अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती दी, जिसने 7 मार्च को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
मई 2024 में, उच्च न्यायालय ने पंथ के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के एक अलग मामले में राम रहीम और चार अन्य को “दागी और अधूरी” जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। इससे पहले, सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और राम रहीम को सह-आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया था।
डेरा प्रमुख को मई में 30 दिन की पैरोल दी गई थी – बलात्कार के मामले में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 16वीं बार है जब उन्हें रिहा किया गया है। अतीत में, सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और कुछ अन्य सिख संगठनों ने राम रहीम को बार-बार पैरोल और छुट्टी दिए जाने पर आपत्ति जताई है, जिनमें से कुछ छुट्टियां चुनावों के साथ मेल खाती हैं।
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