केंद्र सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के प्रबंधन, विकास और रखरखाव के पुनर्गठन के संबंध में कई अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें प्रमुख मार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपा गया है और हिमाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा सड़कों को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को आवंटित किया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं में कहा गया है कि केंद्र ने संपूर्ण नए राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए – जो पंजाब में चक्की के पास एनएच-154 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर बानीखेत और चंबा से होते हुए हिमाचल प्रदेश के भरमौर तक जाता है – को एनएचएआई को सौंप दिया है।
सरकार ने नए एनएच-7 के पूरे हिमाचल प्रदेश खंड का जिम्मा एनएचएआई को सौंप दिया है, जो काला अंब के पास हरियाणा-हिमाचल प्रदेश सीमा से लेकर पांवटा साहिब और आगे हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड सीमा तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त, नए एनएच-5 के 166 किलोमीटर लंबे शिमला बाईपास-थियोग-नारकंडा-सुरु खंड को भी प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया है।
अलग-अलग अधिसूचनाओं में, केंद्र ने सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत कार्यरत सीमा सड़क संगठन को हिमाचल प्रदेश में नए एनएच-5 के 157 किलोमीटर लंबे सुरु-पोवारी-चिनी-शिपकी ला (भारत-तिब्बत सीमा) खंड के विकास और रखरखाव का कार्य करने का निर्देश दिया। बीआरओ को हिमाचल प्रदेश में पोवारी, रेकोंग पेओ और कल्पा को जोड़ने वाले पूरे नए एनएच-505ए का कार्य भी सौंपा गया है।
मंत्रालय ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों के निष्पादन को पुनर्परिभाषित करने के लिए पहले की अधिसूचनाओं में संशोधन किया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत निर्दिष्ट खंडों को संबंधित राज्य सरकारों को आवंटित किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश में NH-3, NH-105, NH-303, NH-305, NH-503A, NH-705, NH-707 और NH-907A के कुछ हिस्से और पंजाब में NH-3, NH-7, NH-148B, NH-154, NH-254, NH-354, NH-354E, NH-503 एक्सटेंशन, NH-703, NH-703A, NH-703B, NH-703AA और NH-754 के खंड शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने एनएचएआई की पिछली अधिसूचना से हिमाचल प्रदेश में नए एनएच-7 के 97 किमी से 103.4 किमी लंबे पांवटा साहिब-हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा खंड को हटा दिया है।
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