भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और किन्नौर जिला सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ लिमिटेड (केआईएनएफईडी) ने मंगलवार को आईटीबीपी कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण पहाड़ी भेड़ और बकरी के मांस की स्थानीय खरीद और आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आरंभ में, सहकारी क्षेत्र द्वारा आईटीबीपी की कुल मांस आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत पूरा किए जाने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय सहकारी क्षेत्र के लिए अनुमानित 90 लाख रुपये का वार्षिक आर्थिक अवसर सृजित होगा। यदि अंततः पूरी आवश्यकता सहकारी समितियों के माध्यम से पूरी की जाती है, तो वार्षिक आर्थिक मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
सुखु ने कहा कि इस पहल से दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात आईटीबीपी कर्मियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छतापूर्वक संसाधित मांस की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होगी, साथ ही स्थानीय पशुधन उत्पादकों के लिए एक विश्वसनीय संस्थागत बाजार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से सीमावर्ती गांवों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और आजीविका मजबूत होगी, साथ ही आईटीबीपी और सीमावर्ती समुदायों के बीच संबंध भी गहरे होंगे।
यह समझौता ज्ञापन स्थानीय खरीद के लिए एक व्यापक मंच के रूप में भी काम करेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा ताकि इसमें अंडे, मुर्गी पालन, ताजी सब्जियां, ट्राउट मछली और अन्य स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जा सके। आईटीबीपी के उत्तरी सीमांत क्षेत्र के महानिरीक्षक मनु महाराज ने कहा कि बल अपने कर्मियों के कल्याण और देश की उत्तरी सीमा के साथ समुदायों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिमला के आईटीबीपी डीआईजी रवि और केआईएनएफईडी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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