13 अगस्त को मुरथल स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरएस्ट) में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम के दौरान एयर कंडीशनिंग व्यवस्था में खामियों के कारण उप-विभागीय अभियंता (विद्युत) युदवीर दलाल के निलंबन को लेकर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मंगलवार को धरना दिया, परिसर में विरोध मार्च निकाला और निलंबन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने घटना की स्वतंत्र, उच्च स्तरीय जांच और एसडीई की तत्काल बहाली की मांग की।
यह विरोध प्रदर्शन डीसीआरयूएसटी शिक्षक और कर्मचारी संघों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिनके सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेही से बचाने के लिए दलाल को “बलि का बकरा” बनाया गया है। मुख्यमंत्री को संबोधित अपने ज्ञापन में, संगठनों ने दीन दयाल उपाध्याय कन्वेंशन सेंटर, जिसे विश्वविद्यालय सभागार के नाम से भी जाना जाता है, में केंद्रीय एचवीएसी प्रणाली की विफलता की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच समिति की मांग की, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच से बाहर रखा जाए।
विश्वविद्यालय में 13 अगस्त को क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली में खराबी पाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार पुत्थी ने कहा, “घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया था; विश्वविद्यालय प्रशासन ने विफलता के कारणों की व्यापक जांच करने के बजाय दलाल को निलंबित कर दिया।”
उन्होंने आरोप लगाया कि सभागार में एचवीएसी प्रणाली की मरम्मत का काम करते समय पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
“संबंधित अधिकारियों ने मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया था और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले सिस्टम को उपयोग के लिए उपयुक्त घोषित किया था। कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया, इसलिए तकनीकी खराबी के लिए केवल एसडीई (इलेक्ट्रिकल) को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। हम दलाल के निलंबन की समीक्षा और उनकी तत्काल बहाली की मांग करते हैं, साथ ही एचवीएसी सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव में निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की जांच की भी मांग करते हैं,” पुत्थी ने कहा।
संगठनों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को बचाना नहीं है जो इस चूक के लिए जिम्मेदार हो सकता है, बल्कि निष्पक्ष और तटस्थ जांच के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को स्थापित करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय में सुशासन को मजबूत करने के लिए एक पारदर्शी जांच आवश्यक है।
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