हरियाणा में स्वीकृत दो पदों के मुकाबले पांच शीर्ष वन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

हरियाणा में, जहां भौगोलिक क्षेत्र का केवल लगभग 3.6% हिस्सा ही वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां वन विभाग में शीर्ष स्तर पर अत्यधिक पदभार है, जहां स्वीकृत पदों की संख्या मात्र दो के मुकाबले पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) कार्यरत हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के वन और वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल इसके भौगोलिक क्षेत्र के 7% से थोड़ा अधिक है, जिससे भारतीय वन सेवा (आईएफएस) कैडर में असंतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है, खासकर ऐसे राज्य में जो देश में सबसे अधिक वन-विहीन राज्यों में से एक है।

विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य द्वारा 2017 में स्वीकृत आईएफएस कैडर में कुल 58 अधिकारी हैं। स्वीकृत कैडर में एक पीसीसीएफ (वन बल प्रमुख), एक पीसीसीएफ (वन्यजीव), पांच अतिरिक्त पीसीसीएफ (एपीसीसीएफ), छह मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), सात वन संरक्षक (सीएफ) और 16 उप वन संरक्षक (डीसीएफ) शामिल हैं। इनके अलावा प्रतिनियुक्ति, अवकाश आरक्षित और प्रशिक्षण आरक्षित पदों के लिए भी रिक्तियां हैं। हालांकि, वर्तमान कार्यबल में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण असंतुलन दिखाई देता है।

सूत्रों के अनुसार, स्वीकृत दो पदों के मुकाबले पीसीसीएफ स्तर पर वर्तमान में पांच अधिकारी कार्यरत हैं। इसके विपरीत, राज्य कैडर में स्वीकृत पांच एपीसीसी स्तर के पदों में से कोई भी पद भरा नहीं गया है। दो अधिकारी एपीसीसी स्तर पर हैं, लेकिन वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सीसीएफ स्तर पर स्वीकृत छह पदों के मुकाबले केवल दो अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि सीएफ स्तर पर स्वीकृत सात पदों के मुकाबले चार अधिकारी कार्यरत हैं। डीसीएफ स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन अधिकारियों सहित कुल 19 अधिकारी हैं।

वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस असंतुलन ने कैडर के कामकाज को प्रभावित किया है। अधिकारी ने कहा, “ऐसा लगता है कि पदोन्नति ‘रेवाड़ी की तरह’ दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कैडर में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक हो गई है, जबकि मध्य स्तर पर अधिकारियों की कमी के कारण काम में असंतुलन पैदा हो गया है।”

विभाग के सूत्रों ने आगे आरोप लगाया कि कुछ मामलों में, वरिष्ठता क्रम का पालन किए बिना उन अधिकारियों को विशेष पदों पर तैनात कर दिया गया था जो उन पदों के लिए पात्र नहीं थे, जिससे कैडर के भीतर असंतोष पैदा हुआ। हरियाणा में वन परिदृश्य का बारीकी से अध्ययन कर रहे पर्यावरण वकील नवीन बामल ने कहा कि राज्य अपने सीमित वन क्षेत्र को देखते हुए इस तरह के प्रशासनिक असंतुलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा, “राज्य में वन क्षेत्र केवल 3.6% है, इसलिए इसके हरित क्षेत्र का संरक्षण और विस्तार एक पारिस्थितिक अनिवार्यता है। ऐसे वन-विहीन राज्य में, प्राथमिकता मजबूत जमीनी स्तर के वन प्रशासन और वनों के प्रभावी संरक्षण पर होनी चाहिए, न कि शीर्ष पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों के अत्यधिक केंद्रीकरण पर।”

बामल ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन विभाग की कार्यप्रणाली हरियाणा के हरित आवरण को संरक्षित करने और बढ़ाने के व्यापक जनहित की दिशा में काम करे। उन्होंने आगे कहा, “पिछले 25 वर्षों में इसके हरित आवरण में बहुत कम सुधार हुआ है।”