राज्य सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ़ अधिकारियों द्वारा दिए गए स्टॉक से ही दवाएँ लिखें और मरीज़ों को दवाएँ खरीदने के लिए प्राइवेट केमिस्ट या लोकल बाज़ारों में भेजना बंद करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने के बावजूद, मरीज़ों को प्राइवेट केमिस्ट से दवाएँ खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER), हरियाणा ने ये निर्देश जारी किए हैं।
पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, रोहतक और पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, करनाल के वाइस-चांसलर के अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डायरेक्टर को भेजे गए एक मैसेज में, DMER ने अधिकारियों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
“इस बारे में, मुख्यमंत्री ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीज़ों को दवा खरीदने के लिए प्राइवेट केमिस्ट के पास नहीं भेजा जाएगा। सभी दवाएँ सिर्फ़ सरकार के पास मौजूद और सप्लाई किए गए स्टॉक से ही लिखी जानी चाहिए,” विज्ञप्ति में लिखा है।
दिलचस्प बात यह है कि अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर इन निर्देशों में कोई भी बदलाव पाया गया तो जवाबदेही तय की जाएगी।
सूत्रों ने कहा, “ये निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाएं मरीजों को नहीं मिल रही हैं। इस वजह से, कई मरीजों को अपना इलाज जारी रखने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई कुछ दवाएं, खासकर महंगी दवाएं, खुले बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह राज्य सरकार के इस दावे के बावजूद है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सभी दवाएं मुफ्त दी जाती हैं।”
अप्रैल में, हेल्थ मिनिस्टर आरती सिंह राव ने PGIMS रोहतक के OPD ब्लॉक का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, जहाँ मरीजों ने उनसे हॉस्पिटल के स्टॉक में दवाओं की कमी की शिकायत की। उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हुए, उन्होंने दवाओं की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा और अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन मांगा।
सूत्रों ने दावा किया कि यह समस्या सिर्फ़ सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अलग-अलग ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में भी फैली हुई है।
सूत्रों ने बताया, “इसी बैकग्राउंड में, कुछ महीने पहले राज्य की हेल्थकेयर सर्विसेज़ पर एक रिव्यू मीटिंग करते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सरकारी अस्पतालों में दवाओं के स्टॉक का रियल-टाइम डिजिटल रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर डॉक्टर अस्पताल के स्टॉक में दवाएँ न होने का रिकॉर्ड किए बिना बाहर से दवाएँ लिखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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