November 16, 2026
Haryana

2 दशक से ज़्यादा समय बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जगाधरी की महिला का प्लॉट वापस कर दिया

उन्हें 2000 में 2.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर एक रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया गया था। तीन साल बाद, अधिकारियों ने किश्तों के पेमेंट में डिफॉल्ट के कारण इसे वापस ले लिया। जब उन्होंने 2006 में उन्हें 26,850 रुपये का रिफंड चेक भेजा, तो उन्होंने उसे वापस कर दिया।

जगाधरी प्लॉट की आवेदक ने अपना दावा नहीं छोड़ा। प्लॉट वापस मिलने के दो दशक से ज़्यादा समय बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अब उसे एक शर्त पर वापस कर दिया है: उसे बेंच के सामने तीन महीने के अंदर 1.23 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

जस्टिस विकास बहल और जस्टिस दिव्या शर्मा की डिवीजन बेंच का यह फैसला एक लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद में एक बड़ा मोड़ है। यह विवाद एक महिला से जुड़ा था, जो बार-बार मिली नाकामियों के बावजूद अपना दावा करती रही, जिसमें उसकी डिफ़ॉल्ट अपील खारिज होना भी शामिल है।

सुनवाई के दौरान, बेंच को बताया गया कि पिटीशनर को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA), जिसे अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के नाम से जाना जाता है, ने जगाधरी के अर्बन एस्टेट के सेक्टर 18 में फ्रीहोल्ड बेसिस पर एक रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया था।

अलॉटमेंट लेटर 12 सितंबर, 2000 को जारी किया गया था। प्लॉट शुरू में 220 स्क्वेयर मीटर का था और इसकी शुरुआती कीमत 2,49,970 रुपये थी।

कोर्ट ने दर्ज किया कि उसने अपनी एप्लीकेशन के साथ टेंटेटिव कीमत का 10 परसेंट जमा किया था और बाद में Rs 37,495.59 और दिए, जो शुरुआती 25 परसेंट पेमेंट पूरा करने के लिए ज़रूरी बाकी 15 परसेंट था। प्लॉट का एरिया 220 से 231 स्क्वेयर मीटर करने के बाद, उससे एक्स्ट्रा Rs 12,690 देने को कहा गया और उसने Rs 12,750 जमा कर दिए।

बाकी रकम या तो एकमुश्त या छह सालाना किश्तों में देनी थी। पिटीशनर ने इसे समय पर नहीं चुकाया, जिसके बाद HUDA, जगाधरी के एस्टेट ऑफिसर ने 19 नवंबर, 2003 को रिजम्पशन ऑर्डर पास किया और 48,392 रुपये ज़ब्त कर लिए। इस रकम में 10 परसेंट रकम, देरी के समय का ब्याज, पेनल्टी, एक्सटेंशन फीस और पज़ेशन का ब्याज शामिल था।

पिटीशनर ने कहा कि एक्शन लेने से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उसने अपनी अपील में यह भी कहा कि वह इंटरेस्ट के साथ बकाया रकम जमा करने को तैयार है। हालांकि, 28 फरवरी, 2006 को डिफॉल्ट की वजह से अपील खारिज कर दी गई।

इसके बाद पिटीशनर ने ऑर्डर रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वह अर्जी भी 4 अक्टूबर, 2007 को खारिज कर दी गई। फिर उसने रिविज़नल अथॉरिटी से संपर्क किया। हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 26 अप्रैल, 2016 को उसकी रिविज़न की मंज़ूरी दे दी, और मामले को मेरिट पर फैसले के लिए पंचकूला के एडमिनिस्ट्रेटर के पास वापस भेज दिया।

इस बीच, अधिकारियों ने 26 जून, 2006 की तारीख वाला 26,850 रुपये का रिफंड चेक जारी किया। याचिकाकर्ता ने 13 जुलाई, 2006 के एक लेटर के ज़रिए इसे वापस कर दिया। मामला वापस भेजे जाने के बाद, HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरिट के आधार पर उसकी अपील खारिज कर दी। रिविजनल अथॉरिटी ने भी 11 मई, 2022 को उसका रिविजन खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस बीच, झगड़े के फाइनेंशियल पहलू बहुत बदल गए थे। HSVP ने कोर्ट को बताया कि जगाधरी के अर्बन एस्टेट के सेक्टर 18 पार्ट-I में, पिटीशनर के प्लॉट के पास, इसी तरह का एक रेजिडेंशियल प्लॉट 22 मई, 2025 को नीलाम किया गया था। इसका रिज़र्व प्राइस 1,35,65,100 रुपये था, और आखिर में इसे 1,65,20,100 रुपये में बेचा गया।

मामले पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने कहा: “एस्टेट ऑफिसर के विवादित ऑर्डर में यह दर्ज नहीं है कि रिजम्पशन और ज़ब्ती की सख्त पावर का इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर किया जा रहा है और इसलिए यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानून के मुताबिक नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि वकील ने कहा था कि पिटीशनर पिछली नीलामी में प्लॉट जिस कीमत पर बेचा गया था, उसका 75 परसेंट देने को तैयार थी। वह तीन महीने के अंदर 1,23,90,075 रुपये जमा करने को तैयार थी।

बेंच ने कहा, “यह स्टैंड याचिकाकर्ता की तरफ से लिया गया एक बहुत ही सही स्टैंड है और यह, साथ ही ऊपर देखे गए दूसरे फैक्ट्स, याचिकाकर्ता की नेकनीयती को दिखाता है।”

केस खत्म करने से पहले, बेंच ने निर्देश दिया: “जिस प्लॉट की बात हो रही है, वह पिटीशनर को वापस किया जाता है, बशर्ते पिटीशनर, जैसा कि इस कोर्ट के सामने वादा किया गया था, आज से तीन महीने के अंदर Rs.1,23,90,075 जमा करे। अगर बताई गई रकम बताई गई अवधि के अंदर जमा नहीं की जाती है, तो यह रिट पिटीशन खारिज मानी जाएगी।”

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