सर्दियों की शुरुआत हर साल नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में इंडस्ट्रीज़ के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आती है क्योंकि एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट के साथ, पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियां अपनी कार्रवाई तेज़ कर देती हैं, जिससे हरियाणा के NCR जिलों में इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ता है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे इलाके में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है। इसके लागू होने के बाद, न सिर्फ दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगी है, बल्कि हरियाणा के NCR जिलों में इंडस्ट्रीज़ पर भी बुरा असर पड़ा है। GRAP के तहत इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पर कई रोक लगाई गई हैं। खास तौर पर, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल और भिवानी NCR में आते हैं। हरियाणा का करीब 64 परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया NCR में आता है, जहां राज्य की करीब 90 परसेंट इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं।
NCR में इंडस्ट्रियलिस्ट को न सिर्फ़ GRAP लागू होने की वजह से, बल्कि पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने हरियाणा के NCR ज़िलों में 298 इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का नोटिस दिया, क्योंकि वे ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन एंड एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) पोर्टल और CPCB और हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) के सर्वर पर एमिशन से जुड़ा ज़रूरी डेटा नहीं रख पा रही थीं। इन यूनिट्स में तय पैरामीटर्स के लिए डेटा की उपलब्धता 85 परसेंट से कम पाई गई।
CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में कुल 2,291 इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कैटेगरी में आती हैं। इनमें कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट फैसिलिटी, मीडियम और बड़ी रेड-कैटेगरी की इंडस्ट्री, फ़ूड और फ़ूड-प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल यूनिट और मेटल-प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल हैं। CPCB ने इन यूनिट से मिले डेटा को एनालाइज़ किया और पाया कि 648 इंडस्ट्री में खास पैरामीटर के लिए डेटा अवेलेबिलिटी तय 85 परसेंट लेवल से कम थी। इनमें दिल्ली में 10, राजस्थान में 80, हरियाणा में 298 और उत्तर प्रदेश में 260 यूनिट शामिल थीं।
हरियाणा के NCR जिलों में 298 यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा 72 पानीपत में थीं, इसके बाद सोनीपत में 60, फरीदाबाद में 53, करनाल में 29, गुरुग्राम में 23, झज्जर में 18, नूह, जींद और रोहतक में छह-छह, पलवल में 15, भिवानी में तीन, रेवाड़ी में चार, फतेहाबाद में दो और चरखी दादरी में एक यूनिट थी।
कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (KIA) के प्रेसिडेंट सुभाष गुप्ता ने कहा कि हर साल सर्दियों के मौसम की शुरुआत में इंडस्ट्रीज़ को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा, “सभी पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियां इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करती हैं, भले ही वे एयर पॉल्यूशन के लिए अकेले ज़िम्मेदार न हों। इंडस्ट्रीज़ हमेशा से इन एजेंसियों के लिए सॉफ्ट टारगेट रही हैं, और अब थर्ड-पार्टी एजेंसियों ने भी उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। सभी NCR ज़िलों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हर साल इसी समस्या का सामना करना पड़ता है।”
गुप्ता ने कहा कि CPCB और CAQM की स्टडीज़ में भी गाड़ियों की आवाजाही, पराली जलाने और धूल के निकलने को एयर पॉल्यूशन का बड़ा कारण बताया गया है, जबकि इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ़ 6 से 7 परसेंट के आसपास है।
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (HCCI) के पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद धमीजा ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा के बाद पांच दिनों तक पानीपत में इंडस्ट्रियल यूनिट बंद रहीं। उन्होंने कहा, “इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होने के बावजूद, इलाके में AQI 600 तक कैसे पहुंच गया? यहां तक कि पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियों की स्टडी से भी पता चलता है कि एयर पॉल्यूशन में इंडस्ट्री का मुख्य हाथ नहीं है।”
धमीजा ने कहा कि इंडस्ट्रीज़ न तो पर्यावरण बचाने के खिलाफ हैं और न ही पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियों के तय नियमों को मानने को तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स तय स्टैंडर्ड्स को मान रही हैं और उन्होंने एजेंसियों के बताए इक्विपमेंट भी लगाए हैं।
उन्होंने कहा, “हालांकि, सीपीसीबी, एचएसपीसीबी, सीएक्यूएम और अन्य एजेंसियां हर साल उद्योगों को निशाना बनाती हैं।”
पानीपत डायर्स एसोसिएशन के एनवायरनमेंट सेल के चेयरमैन विकास चाचरा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के 1 से 8 नवंबर, 2026 के डेटा के हालिया एनालिसिस का ज़िक्र किया। एनालिसिस के मुताबिक, दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पड़ोसी NCR जिलों से आने वाले प्रदूषण का हिस्सा 54.43 प्रतिशत था, इसके बाद लोकल सोर्स का हिस्सा 33.06 प्रतिशत और पराली जलाने का हिस्सा 14.29 प्रतिशत था।
दिल्ली के लोकल प्रदूषण सोर्स में, गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा 52 परसेंट रहा, इसके बाद घरों की एक्टिविटीज़ 13 परसेंट और आस-पास की इंडस्ट्रीज़ 11 परसेंट रहीं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का हिस्सा 7 परसेंट था, जबकि एनर्जी का इस्तेमाल और कचरा जलाने से 5-5 परसेंट प्रदूषण हुआ। सड़क की धूल और दूसरे सोर्स से 4-4 परसेंट प्रदूषण हुआ।
चचरा ने कहा कि सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट से ही पता चला है कि गाड़ियों की आवाजाही एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है, फिर भी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया जाता रहा क्योंकि वे एजेंसियों के लिए आसान टारगेट थीं।
उन्होंने दावा किया कि एयर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ का जो भी योगदान है, उसे तीन से चार हफ़्तों के अंदर पूरे NCR में बैग-फ़िल्टर-बेस्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCDs) लगाकर 70 परसेंट से ज़्यादा कम किया जा सकता है।


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