बारामती के जलवायु योद्धा ने महाराष्‍ट्र के किसानों को चेताया

मुंबई, 25 नवंबर  । दीर्घकालिक और अल्पकालिक जलवायु डेटा का विश्लेषण करने वाले जलवायु योद्धा, शिक्षाविद व किसान प्रो. राहुल एस. टोडमल ने चेतावनी दी है कि 2100 तक, महाराष्ट्र अधिक गर्म, नम हो जाएगा और बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधियां प्रभावित होंगी।

विद्या प्रतिष्ठान के एएससी कॉलेज, बारामती (पुणे) में भूगोल पढ़ाने वाले प्रो. राहुल एस. टोडमल खुद को पालन-पोषण से एक किसान और पसंद से जलवायु कार्यकर्ता कहना पसंद करते हैं। उन्‍होने एक अध्ययन , ‘महाराष्ट्र व पश्चिमी भारत में भविष्य का जलवायु परिवर्तन परिदृश्य’ किया है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासों के साथ बताया गया है कि आने वाले 75 साल राज्य को कैसे प्रभावित करेंगे।

टोडमल ने आईएएनएस को बताया,“मैंने 2015-2100 की अवधि के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे से अनुमानित जलवायु डेटा (क्षेत्रीय मॉडल) का उपयोग किया, जो प्रतिनिधि एकाग्रता मार्ग 4.5 परिदृश्य पर आधारित है, जिसे आईपीसीसी की पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट में माना गया था।

इसके अनुसार, अगले 25 वर्षों (2050) में महाराष्ट्र के रायगढ़, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, गोंदिया और अकोला के क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा में 18-22 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि होगी।

“लेकिन यह वर्षा वृद्धि विनाशकारी हो सकती है। टोडमल ने कहा, विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश जिलों में बारिश में 53-122 मिमी की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि नागपुर-वर्धा में 82-122 मिमी बारिश बढ़ने की संभावना है।

30 जिले (36 में से), जिनमें वर्षा में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, उनमें मुंबई और मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, हिंगोली, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, अकोला, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा शामिल हैं।

उनका कहना है कि, हालांकि बारिश में वृद्धि एक ‘प्राकृतिक बोनस’ है, लेकिन अगर इसके साथ चरम घटनाएं होती हैं, तो यह विनाश का कारण बन सकती है, इससे अचानक बाढ़, जलभराव और अन्य संकटों के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि को खतरा हो सकता है, इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन के लिए चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं।

भारी बारिश के बाद, राज्य के 80 प्रतिशत हिस्से में वार्षिक औसत तापमान (एएमटी) में 1-2.5 डिग्री के बीच वृद्धि देखी जाएगी।

इनमें मुंबई और मुंबई उपनगरीय, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, हिंगोली, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाल , वाशिम, अकोला, नागपुर, भंडारा और वर्धा शामिल हैं।

टॉडमल ने कहा,”एएमटी में वृद्धि के साथ-साथ, वार्षिक न्यूनतम-अधिकतम तापमान में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में, सर्दियां काफी गर्म होंगी और गर्मियां बहुत अधिक कठोर होंगी।”

टोडमल ने कहा, यह दोहरा विकास राज्य के विभिन्न हिस्सों में कृषि और फसलों को सीधे प्रभावित करेगा, इससे वे कमजोर हो जाएंगे और किसानों पर भी बुरा असर पड़ेगा।

ग्रह के गर्म होने के साथ, सतारा, पुणे, मध्य महाराष्ट्र में ज्वार की फसल 6-18 प्रतिशत कम हो जाएगी। उस्मानाबाद, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, सतारा और रत्नागिरी में गन्ने के उत्‍पादन में 6-22 फीसदी की गिरावट आएगी।

प्रभावित होने वाली अन्य प्रमुख फसलें चावल, बाजरा और कपास होंगी, अंकुरण/पराग संबंधी पहलुओं के कारण बढ़े हुए तापमान के कारण, और बढ़ता पारा खरीफ और रबी दोनों फसल मौसमों को प्रभावित करेगा, वर्षा आधारित फसलों और सिंचित फसलों की उत्पादकता में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। .

सर्दियों में एएमटी में वृद्धि से गेहूं की खेती प्रभावित हो सकती है, साथ ही वाष्पीकरण-उत्सर्जन की दर में वृद्धि हो सकती है, इससे राज्य के कुछ हिस्सों में, विशेषकर ‘वर्षा छाया’ क्षेत्रों में आने वाले हिस्सों में पानी की कमी बढ़ सकती है।

टोडमल ने कहा कि हालांकि राज्य में वर्षा आधारित फसलों के तहत शुद्ध बोया गया क्षेत्र बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कृषि जल की मांग में वृद्धि के साथ नकदी फसलों (गन्ना, कपास, प्याज, मक्का, आदि) का क्षेत्र बढ़ रहा है।

इन चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि के खिलाफ, टोडमल ने कहा कि कृषि-विशेषज्ञ और कृषिविज्ञानी कम पानी की आवश्यकता वाली फसल की किस्मों को पेश करके योगदान दे सकते हैं, जो भविष्य की जलवायु का सामना कर सकती हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्‍होंने कहा, सरकार को दबाव कम करने के लिए फसल क्षेत्रों के आधार पर फसल पैटर्न पर सख्त नीतियां पेश करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य में वर्षा जल संचयन में भारी निवेश के बावजूद, पानी की कमी बनी हुई है। इज़राइल के बिल्कुल विपरीत, जहां मामूली वर्षा (500 मिमी) होती है, लेकिन उसने कृषि में जल-बचत तकनीकों को लागू करके अपने जल संकट का समाधान किया है।

टोडमल ने विश्व बैंक (2008) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि सूखे और बाढ़ (2003 और 2005 में) ने कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर 175 अरब रुपये खर्च किए, जो 2002 से 2007 की अवधि.में 150 बिलियन रुपये के नियोजित बजट से अधिक था।

ये चरम घटनाएं 1995 से अब तक राज्य में लगभग 400,000 किसानों की आत्महत्या के लिए भी ज़िम्मेदार हैं, और भविष्य के गर्म-गीले महीनों का न केवल देश की कृषि और अर्थव्यवस्था पर बल्कि बड़े पैमाने पर समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।