शनिवार को मणिकरण-बरशैनी मार्ग पर घाटिगढ़ में लगातार हो रहे भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से एक और वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। खबरों के अनुसार, चालक के पास प्रतिक्रिया करने का बहुत कम समय था क्योंकि पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़े-बड़े पत्थर वाहन से टकरा गए, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वाहन में आग लग गई। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में चिंता फैल गई।
यह घटना दो जानलेवा हादसों के तुरंत बाद हुई है। दो दिन पहले, इसी जगह पर मलबा हटाते समय एक जेसीबी मशीन ऑपरेटर बाल-बाल बच गया था, जब भारी-भारी पत्थर उसकी मशीन पर गिर पड़े थे। इससे पहले, 6 अप्रैल की रात को, घाटिगढ़ इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से एक अन्य कार चालक की जान चमत्कारिक रूप से बच गई थी।
बार-बार भूस्खलन की घटनाओं और प्रशासनिक निष्क्रियता से परेशान होकर, मणिकरण घाटी के निवासियों ने एक अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सड़क को सुरक्षित करने के लिए तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे 30 अप्रैल को भुंतर के हाथीथन चौक पर ‘चक्का जाम’ (सड़क अवरोध) करेंगे। स्थानीय निवासी अमन ने कहा, “हमारा सब्र खत्म हो गया है। पहले एक कार, फिर एक जेसीबी मशीन और अब शनिवार को एक और वाहन। किसी की जान जाने से पहले कितनी बार बाल-बाल बचना होगा?”
घाटिगढ़ सड़क का यह हिस्सा 2023 से भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। तोश, पुलगा और खीरगंगा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली यह सड़क सप्ताह में दो से तीन बार बंद रहती है, जिससे आवागमन बुरी तरह बाधित होता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक सड़क खंड को बाईपास करने के लिए बेली पुल का निर्माण भी शामिल है।
कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बरशैनी पंचायत में प्रभावित स्थल का दौरा किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीला रोड पर बेली ब्रिज बनाकर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा की स्वीकृतियों और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) लिमिटेड ने लोगों को मशीनरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जबकि स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एलएडीए) के अंतर्गत आने वाली धनराशि का उपयोग पुनर्स्थापन कार्य के लिए किया जाएगा।
विधायक ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे यातायात में देरी से बचें और निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करें। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने यात्रियों से इस सड़क मार्ग पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। हालांकि, 30 अप्रैल की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तत्काल, निर्णायक कार्रवाई की मांग और भी तेज होती जा रही है।
