अमृतसर के जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें एक डाक कर्मचारी ग्राहक से बात करते समय पंजाबी नहीं पढ़ पा रहा था। इस घटना ने पंजाब में कार्यरत केंद्र सरकार के कार्यालयों में पंजाबी भाषा की कथित उपेक्षा को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है।
वायरल वीडियो के अनुसार, एक ग्राहक पंजाब सरकार के एक विभाग को संबोधित पत्र पोस्ट करने के लिए सरकारी डाकघर (जीपीओ) गया था। लिफाफे पर पता पंजाबी में लिखा था। दिल्ली निवासी विशाल सिंह नामक डाक सहायक ने कथित तौर पर ग्राहक से कहा कि वह पंजाबी नहीं पढ़ सकता और उसे पता पढ़कर हिंदी में समझाने के लिए कहा।
ग्राहक ने आपत्ति जताते हुए चिंता व्यक्त की कि पंजाब में काम करने वाला एक कर्मचारी, जहाँ अधिकांश ग्राहक पंजाबी भाषी हैं, स्थानीय भाषा को समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि विभाग केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, फिर भी राज्य में तैनात अधिकारियों के लिए पंजाबी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए।
वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि डाकघर के अन्य कर्मचारियों ने ग्राहक की सहायता के लिए हस्तक्षेप किया। हालांकि, ग्राहक ने आरोप लगाया कि डाकघर के अंदर किसी भी साइनबोर्ड पर पंजाबी भाषा नहीं लिखी थी और डाक विभाग पर इस भाषा की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया।
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विशाल सिंह ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से अमृतसर जीपीओ में तैनात हैं, लेकिन चूंकि यह एक केंद्रीय सरकारी विभाग है, इसलिए उनके लिए पंजाबी सीखना अनिवार्य नहीं है।
वीडियो वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। इसी पृष्ठभूमि में, अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमृतसर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर पंजाब में कार्यरत केंद्रीय सरकारी विभागों द्वारा पंजाबी भाषा की कथित उपेक्षा और संवैधानिक उल्लंघन का विरोध किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, खदूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के चाचा सुखचैन सिंह ने कहा कि पंजाब एक पंजाबी भाषी राज्य है और पंजाबी भाषा अधिनियम, 2008 के तहत, राज्य में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में पंजाबी का उपयोग अनिवार्य है, चाहे वे केंद्र सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन।
उन्होंने आरोप लगाया कि अमृतसर जीपीओ सहित कई केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक मामलों से जुड़े अधिकारी पंजाबी में संवाद करने से इनकार करते हैं और इसके बजाय नागरिकों को हिंदी में बातचीत करने के लिए मजबूर करते हैं।
पार्टी नेताओं ने आगे दावा किया कि कई केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में साइनबोर्ड, दिशा-निर्देश और सार्वजनिक सूचनाएँ केवल हिंदी या अंग्रेजी में प्रदर्शित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह पंजाबी भाषा अधिनियम, 2008 का सीधा उल्लंघन है और पंजाबियों के खिलाफ भाषाई भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की चुप्पी की भी आलोचना की और राज्य में भाजपा नेताओं पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया।
पार्टी ने दावा किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 350-ए नागरिकों को अपनी मातृभाषा की रक्षा करने और उसका उपयोग करने का अधिकार प्रदान करते हैं। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि पंजाबी भाषा के प्रति कथित अन्याय का तत्काल समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी सड़कों से लेकर सरकारी संस्थानों तक अपना आंदोलन तेज करेगी।
