सदर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के एक बयान ने मंडी में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए भाजपा सांसदों से वित्तीय सहायता मांगने की बात कही थी, लेकिन अंततः समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से संपर्क किया।
कल कोट-तुंगगल में एक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोलते हुए शर्मा ने कहा कि कोटली में पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए पहले सांसदों से संपर्क किया था और उनसे 25 लाख रुपये प्रति सांसद देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।
शर्मा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और परियोजना के लिए धन का मुद्दा उठाया। विधायक के अनुसार, बाद में धन उपलब्ध कराया गया और पार्किंग सुविधा पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। भाजपा विधायक ने कॉलेज भवन के लिए धनराशि का भी जिक्र किया और बताया कि परियोजना के लिए 80 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिन विकास कार्यों की आधारशिला रखी जा चुकी है, उनके लिए धनराशि जुटाने का प्रयास जारी रखेंगे।
शर्मा ने आगे कहा कि यदि चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त नहीं हुई, तो वह परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले वर्ष भी इस मामले को आगे बढ़ाएंगे।
उनके इस बयान ने राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के चारों सांसद भाजपा से हैं। पार्टी सांसदों से चंदा मांगने के उनके सार्वजनिक बयान और उसके बाद कांग्रेस सरकार से सहायता मांगने के उनके प्रयास ने पार्टी के भीतर समन्वय और विकास निधि की उपलब्धता को चर्चा में ला दिया है।
ये टिप्पणियां विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा उठाने का मौका भी दे सकती हैं, खासकर इस सवाल पर कि क्या विभिन्न स्तरों पर भाजपा प्रतिनिधि विकास के मुद्दों पर पर्याप्त समन्वय कर रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुख राम के पुत्र शर्मा, भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस से जुड़े थे। मुख्यमंत्री सुख राम के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। उनके हालिया बयानों ने मंडी में विकास निधि और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा में एक नया आयाम जोड़ दिया है।
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