राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) में अंशकालिक विधि संकाय सदस्य के कथित उत्पीड़न की शिकायत में एफआईआर दर्ज न करने के संबंध में सिरसा के पुलिस अधीक्षक को एक रिमाइंडर जारी किया है। 29 अप्रैल को भेजा गया यह अनुस्मारक पत्र, पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए 30 मार्च, 15 अप्रैल और 22 अप्रैल को भेजे गए पिछले पत्रों के बाद आया है। आयोग ने पुलिस को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
संकाय सदस्य ने आरोप लगाया था कि मातृत्व अवकाश के दौरान विभाग के एक अधिकारी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने दावा किया कि 23 अप्रैल, 2025 को अवकाश के लिए आवेदन करने और ईमेल के माध्यम से उपस्थिति भेजने के बावजूद, उन पर उपस्थिति रजिस्टर परिसर में लाने का दबाव डाला गया और अप्रैल का वेतन रोक दिया गया। बाद में उन्हें 9 मई से अवैतनिक मातृत्व अवकाश पर रखा गया और उन्होंने बताया कि छात्रों को रजिस्टर लेने के लिए उनके घर भेजा गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि डीएसपी आदर्शदीप ने पहले इस मामले की जांच की थी और आरोपों को निराधार पाया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नई जांच शुरू की गई, जिसके बाद डीएसपी राज सिंह ने भी जांच की और आरोपों को बेबुनियाद पाया। रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
इस बीच, सीडीएलयू ने मामले की आंतरिक जांच की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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