सात साल के एक लड़के को पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाने वाला एक वायरल वीडियो लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में साहसिक खेलों के नियमन को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताएं खड़ी कर रहा है। मनाली में शूट किए गए इस वीडियो में एक ऑपरेटर बुनियादी आयु मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पर्यटकों की जान जोखिम में डालता दिख रहा है। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा के अनुसार, इस गतिविधि के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष है।
हालांकि विभिन्न पैराग्लाइडिंग संघों के माध्यम से एक स्व-नियामक तंत्र मौजूद है, फिर भी निवासियों को डर है कि ऐसी गलतियों से घातक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे घाटी की बदनामी होगी।
यह घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है, बल्कि राज्य के पैराग्लाइडिंग क्षेत्र में व्यवस्थागत विफलता का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में पैराग्लाइडिंग से संबंधित कई मौतें हुई हैं। इन दुर्घटनाओं की जांच में अक्सर वही मुद्दे सामने आते हैं जो मनाली वीडियो में देखे गए हैं – अप्रशिक्षित पायलट, प्रोटोकॉल का उल्लंघन और उपकरणों की जांच की अनदेखी।
विशेषज्ञों का कहना है कि कई पायलट वैध लाइसेंस के बिना उड़ान भरते हैं या अपंजीकृत स्थलों से उड़ान भरते हैं, जिससे खतरनाक रूप से अनियमित वातावरण बनता है। मूल समस्या नियमों के प्रवर्तन में प्रतीत होती है। पर्यटन विभाग नियमों को स्वीकार तो करता है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि सीमित कर्मचारियों और संसाधनों के कारण कई स्थलों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन है। अधिकारी मानते हैं कि विभाग के पास सीमित कर्मचारी हैं, लेकिन वह न केवल साहसिक खेलों के लिए बल्कि होटलों और अन्य पर्यटन अवसंरचनाओं की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप, सुरक्षा नियम मौजूद होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर जाँच-पड़ताल लगभग न के बराबर होती है।
स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों का तर्क है कि संघों द्वारा स्व-नियमन पर आधारित वर्तमान प्रणाली सकारात्मक परिणाम देने में विफल रही है। चूंकि राज्य सरकार चौबीसों घंटे साहसिक खेलों की निगरानी करने में असमर्थ है, इसलिए पुलिस जैसे अन्य विभागों को हवाई खेलों के नियमों को लागू करने का अधिकार देने की मांग बढ़ रही है।
