हिमाचल प्रदेश में बाल कुपोषण में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में बाल पोषण संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी प्रोत्साहन का स्रोत है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण के प्रमुख संकेतकों, जैसे कि बौनापन, दुर्बलता और अल्प वजन, में उल्लेखनीय कमी आई है।

एनएफएचएस-6 के निष्कर्षों के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 20 प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, 10.4 प्रतिशत कुपोषण के शिकार हैं और 16.8 प्रतिशत कम वजन के हैं। हालांकि ये आंकड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बने हुए हैं, लेकिन एनएफएचएस-5 के निष्कर्षों की तुलना में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पिछले सर्वेक्षण में बताया गया था कि राज्य में 30.8 प्रतिशत बच्चे बौनेपन से ग्रस्त थे, 17.4 प्रतिशत कुपोषण से और 25.5 प्रतिशत कम वजन से पीड़ित थे। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इन तीनों संकेतकों में लगभग 7 से 10 प्रतिशत अंकों की कमी आई है, जो पिछले कुछ वर्षों में बाल स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

एनएफएचएस की शब्दावली में, एक बच्चे को तब बौना माना जाता है जब वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटा होता है, तब कमजोर माना जाता है जब वह अपनी ऊंचाई के हिसाब से बहुत पतला होता है और तब कम वजन वाला माना जाता है जब शरीर का वजन उम्र के मानक से कम होता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक पंकज ललित ने इस सुधार को उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य को अभी काफी सुधार करना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन अब कई उत्तरी राज्यों से बेहतर है और कई संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से भी आगे है।

अधिकारियों का मानना ​​है कि इस प्रगति का श्रेय मुख्य रूप से लक्षित पोषण संबंधी हस्तक्षेपों और जागरूकता अभियानों को जाता है। पूरक पोषण कार्यक्रम और राज्य सरकार की बाल पोषण योजना ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह से 72 महीने की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभाग ने पोषण पखवाड़ा जैसी जागरूकता पहलों और पोषण, स्वच्छता, स्तनपान, एनीमिया की रोकथाम और दस्त के प्रबंधन पर केंद्रित अभियानों को भी तेज किया है। बेहतर टीकाकरण कवरेज और बचपन के संक्रमणों से बेहतर सुरक्षा ने कुपोषण के स्तर में गिरावट लाने में और योगदान दिया है, जिससे राज्य भर में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को मजबूती मिली है।