हरियाणा में महिला आरक्षण विधेयक पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावना है।

हरियाणा सरकार अगले सप्ताह हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है ताकि विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन न करने की भूमिका की निंदा की जा सके, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को गुरुग्राम में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में विशेष सत्र की तिथि तय की जाएगी। यह सत्र एक दिवसीय रहने की संभावना है, लेकिन सटीक तिथि बैठक में ही अंतिम रूप दी जाएगी।

पिछले सप्ताह लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को खारिज कर दिया। विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि इसका कड़ा विरोध हुआ, विशेष रूप से विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया से इसके संबंध को लेकर।

इस हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है और हार का सारा दोष विपक्ष पर डाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की महिलाओं को संबोधित करने और अधिनियम को पारित कराने में विफल रहने के लिए माफी मांगने के तुरंत बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य भर में बयान जारी करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने इस झटके के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया।

सरकार अब इस मामले पर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। हालांकि कैबिनेट की बैठकें आमतौर पर राज्य की राजधानी में होती हैं और शायद ही कभी कहीं और आयोजित की जाती हैं, लेकिन मंगलवार की बैठक गुरुग्राम में होगी क्योंकि मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के अनुसार एनसीआर में थे।

यह संभवतः पहली बार है जब गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कैबिनेट की बैठक हो रही है, हालांकि अतीत में कुछ बैठकें दिल्ली में आयोजित की गई हैं। बैठक कल ही होनी थी। चूंकि मुख्यमंत्री एनसीआर में थे, इसलिए सुविधा के लिए गुरुग्राम में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया,” एक अधिकारी ने बताया। इसी बीच, गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने तैयारियों का आकलन करने और सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों को कर्तव्य सौंपने के लिए एक बैठक की।