विधायकों की प्राथमिकता बैठक में भाजपा के शामिल न होने पर सीएम और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया, जब भाजपा ने विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार किया और आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता परियोजनाओं पर सरकार द्वारा विचार ही नहीं किया जा रहा है।

ठाकुर ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “जब हमारे विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा रहा है और कोई डीपीआर तैयार नहीं की जा रही है, तो प्राथमिकता बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए, भाजपा ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है।”

आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि “पिछले दो सालों में नाबार्ड का अधिकांश फंड भाजपा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में गया है”, और उन्होंने विभिन्न भाजपा निर्वाचन क्षेत्रों को दी गई राशि का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हताश हैं और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा का बहिष्कार राजनीतिक कारणों से प्रेरित है।

सुखू ने कहा, “भाजपा को कम से कम बैठक में आना चाहिए था और अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और चिंताओं को उजागर करना चाहिए था। लेकिन चीजों पर चर्चा करने के बजाय, भाजपा ने वॉकआउट करना चुना – चाहे वह विधानसभा से हो, स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से हो या विधायक प्राथमिकता बैठक से।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, “प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और बिना किसी भेदभाव के नाबार्ड को सिफारिशें की गई हैं। पिछले दो वर्षों में नाबार्ड ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए 251 परियोजनाओं के लिए 1,691 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।”

नाबार्ड के अधिकांश फंड भाजपा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े भाजपा सरकार के समय के हैं। ठाकुर ने सवाल किया, “मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया है, वे सभी भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृत हुई थीं और इन परियोजनाओं पर काम भी कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले शुरू हो गया था। राज्य को गुमराह करने के बजाय, मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि पिछले दो वर्षों में कितनी डीपीआर तैयार की गई हैं और कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।”

ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में भेदभाव के अलावा सरकार भाजपा विधायकों को अपमानित कर रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया, “जब हमारे विधायक परियोजनाओं के लिए धन जारी करने के लिए उपायुक्तों को पत्र लिखते हैं, तो धन जारी नहीं किया जाता। जब पराजित या निर्वाचित न हुए कांग्रेस नेता डीसी से ऐसा करने के लिए कहते हैं, तब धन जारी किया जाता है।” उन्होंने कहा कि यह न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए अपमानजनक है, बल्कि विधायकों की संस्था को भी नष्ट कर रहा है।

ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्रीय धनराशि को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में लगा रही है।