‘आपकी बेटी, हमारी बेटी’ योजना: हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक 3,528 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई

करनाल, 6 जुलाई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आपकी बेटी, हमारी बेटी’ योजना में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि पात्र लाभार्थियों के 3,528 आवेदनों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आवेदकों में नाराजगी है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग का एक हिस्सा है और इसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च 2015 को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में घटते बाल लिंगानुपात की समस्या से निपटना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था।

बालिकाओं को सशक्त बनानाइस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है इसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च, 2015 को घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था।इस योजना के तहत, विभाग एससी/बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवारों की दूसरी लड़की के नाम पर एलआईसी के साथ 21,000 रुपये का निवेश करता है।

इस योजना के तहत विभाग भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अनुसूचित जाति/बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति के परिवारों की दूसरी लड़की के नाम पर 21,000 रुपये का निवेश करता है। 22 जनवरी, 2015 को या उसके बाद जन्मी लड़कियां इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक अस्थायी राशि का भुगतान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण योजना होने के बावजूद, मौजूदा बैकलॉग ने कई आवेदकों को असमंजस में डाल दिया है। “हम महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन कब स्वीकृत होंगे। हमें बताया गया है कि पोर्टल बंद है, जिसके कारण हमारे आवेदन संसाधित नहीं हो सकते। देरी से आवेदकों में परेशानी हो रही है,” एक पात्र लाभार्थी ने कहा, जो दो लड़कियों का पिता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने लंबित आवेदनों की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि आवेदनों के निपटान में देरी का कारण पोर्टल बंद होना है।

महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (नीलोखेड़ी) राज बाला मोर, जो करनाल के जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं, ने कहा: “हम स्थिति से अवगत हैं और हमने उच्च अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, हम सभी आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे,” उन्होंने कहा।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि यह समस्या हाल ही में आयोजित जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान उनके संज्ञान में आई थी, जिसमें हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा द्वारा विभाग के एक कर्मचारी को चार्जशीट किया गया था।

डीसी ने कहा, “मैंने स्थिति की समीक्षा की है और प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। इस मुद्दे को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि लंबित मामलों को जल्द ही निपटाया जाएगा।”