केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की है। इसका मकसद सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का मेडिकल इलाज देना और पैसे की कमी की वजह से इलाज में होने वाली देरी को रोकना है। इस स्कीम के तहत, हर एलिजिबल सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। यह सुविधा हादसे की तारीख से सात दिनों तक मिलेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि PM राहत योजना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 162 के कानूनी नियमों के तहत शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य मकसद सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत मेडिकल मदद देना है और यह पक्का करना है कि पैसे की कमी किसी भी घायल व्यक्ति के इलाज में रुकावट न बने।
स्कीम को अच्छे से लागू करने के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2026 को सिविल रिट पिटीशन नंबर 726/2024 (सेव लाइफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) में अपने ऑर्डर में भी ज़रूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को PM राहत योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसने स्कीम के तहत मिलने वाली कैशलेस इलाज की सुविधा के बारे में सड़क इस्तेमाल करने वालों और आम लोगों में जागरूकता पैदा करने पर भी खास ज़ोर दिया है।
प्रवक्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय शुरुआती मेडिकल मदद दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस स्कीम से यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि घायल लोगों को समय पर अस्पताल ले जाया जाए, उन्हें ज़रूरी इलाज मिले और उनके परिवारों पर पैसे का बोझ कम हो।
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