तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरमानी ने कहा है कि राजस्व संबंधी मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने के लिए महीने में दो बार राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, राजस्व प्रविष्टियों में सुधार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सप्ताह में तीन बार विशेष अदालतें आयोजित की जाएंगी।”
धरमानी ने कहा, “शनिवार को, एसडीएम इन अदालतों की कार्यवाही के बारे में उपायुक्तों को जानकारी देंगे और उपायुक्त आगे अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को जानकारी देंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) बाद में राजस्व मंत्री को जानकारी देंगे, जो फिर महीने के अंत में मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे।” उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए उपायुक्तों को सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को पुनः नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, “सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।”
धरमानी ने कहा कि राजस्व प्रविष्टियों को सही करने का विशेष अभियान 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व संबंधी मामले वर्षों से लंबित हैं, और अक्सर पीढ़ियों तक अनसुलझे ही रहते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने अब इन मामलों को सुलझाने का फैसला किया है।”
मंत्री ने कहा कि संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने आगे कहा, “1 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2025 तक सरकार ने 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। पिछली सरकार द्वारा इस अवधि में अर्जित राजस्व की तुलना में हमने 3,800 करोड़ रुपये अधिक अर्जित किए हैं।”
