मई में लुधियाना से 11 नाबालिग लड़कियों के लापता होने को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग के दबाव और जनता की चिंता का सामना करते हुए, शहर की पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लड़कियों का न तो अपहरण किया गया था और न ही उन्हें अगवा किया गया था, बल्कि वे विभिन्न व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से स्वेच्छा से अपने घर से चली गई थीं।
पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने कहा कि सभी 11 मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चार लड़कियों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया गया है।
“इन नाबालिग लड़कियों को न तो अपहरण किया गया था और न ही फिरौती के लिए। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थीं। जमालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में, तीन लड़कियों को उनके पैतृक गांव उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया, जहां वे पारिवारिक समस्याओं के कारण स्वेच्छा से गई थीं,” शर्मा ने द ट्रिब्यून को बताया।
उन्होंने कहा कि तकनीकी निगरानी, जमीनी जांच और संबंधित एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से शेष मामलों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम जनता से अपील करते हैं कि वे समाज में दहशत या भय का माहौल न बनाएं।”
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) आर.एस. भुल्लर ने कहा कि पुलिस टीमें शेष लड़कियों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा, “फिलहाल, इन घटनाओं के पीछे किसी संगठित अपहरण गिरोह या आपराधिक साजिश की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। हालांकि, जांच के तहत सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।”
नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर लड़कियां 13 से 18 साल की उम्र की थीं और घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले प्रवासी परिवारों से थीं।
अधिकारी के अनुसार, गरीबी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, माता-पिता द्वारा बार-बार की जाने वाली फटकार और बेहतर जीवन का लालच ऐसे मामलों के पीछे प्रमुख कारकों में से थे।
इस बीच, मीडिया में आई खबरों के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों का लापता होना एक गंभीर चिंता का विषय है और शहर की सुरक्षा की भावना को गहरा आघात पहुंचाता है।”
आयोग ने निर्देश दिया है कि जांच की निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और 8 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
