कश्मीर के गुलमर्ग में एक गुरुद्वारे के नामकरण में प्रस्तावित परिवर्तन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी), बारामूला ने स्थानीय लोगों की तीव्र भावनाओं के मद्देनजर इस कदम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमृतसर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने डीजीपीसी को गुरुद्वारा भाई वीर सिंह का नाम बदलकर गुरुद्वारा गुरु अंगद देव जी करने का “निर्देश” दिया। इससे स्थानीय सिख श्रद्धालुओं, बुद्धिजीवियों और समुदाय के नेताओं में व्यापक चिंता फैल गई, जिन्होंने इस कदम को “अनुचित और असंवेदनशील” बताया।
एसजीपीसी के “निर्देश” की वैधता भी संदिग्ध थी, क्योंकि गुरुद्वारा भाई वीर सिंह इसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बजाय, यह गुरुद्वारा जम्मू और कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1973 के अंतर्गत आता है, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सिख तीर्थस्थलों, संपत्तियों और धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन, अधीक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
इस विवाद में एक और आयाम जुड़ गया जब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए “गुप्त रूप से हेरफेर” करने के आरोप लगे, जिसमें गुरुद्वारे की संपत्ति को कथित तौर पर पट्टे पर देकर उस स्थान को एक आतिथ्य या वाणिज्यिक परिसर में बदलने की बात कही गई, जिससे इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पवित्रता को संभावित रूप से नुकसान पहुंच सकता था।
डीजीपीसी सदस्य राजिंदर सिंह ने तीर्थस्थल की पहचान को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया।
सिख धर्म के एक महान व्यक्तित्व और आधुनिक पंजाबी साहित्य के प्रवर्तक भाई वीर सिंह के साथ इसके गहरे ऐतिहासिक संबंध पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “हम धार्मिक विकास की आड़ में इस तीर्थस्थल का व्यवसायीकरण करने या इसे एक आतिथ्य परिसर में परिवर्तित करके भाई वीर सिंह की विरासत को मिटाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
डीजीपीसी के एक अन्य सदस्य, मनमीत सिंह ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बाहरी प्रभाव के माध्यम से तीर्थस्थल के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक चरित्र को कमजोर करने का खतरा है।
लगभग 37 साल पहले क्षतिग्रस्त हुए इस तीर्थस्थल का वर्तमान में पुनर्निर्माण चल रहा है। पुनर्निर्माण कार्य को जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिल्ली स्थित एक “कर सेवा” संस्था के माध्यम से पिछले दो वर्षों से जारी है।
बढ़ते विरोध के मद्देनजर, बारामूला के डीजीपीसी अध्यक्ष परमजीत सिंह ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए घोषणा की कि नाम बदलने के प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया है।
उन्होंने कहा, “स्थानीय सिख समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, दरगाह का नाम बदलने का कदम फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।”
परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए, परमजीत ने वित्तीय बाधाओं और बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता को स्वीकार किया।
“कार सेवा समूह द्वारा अपनी भागीदारी कम करने के बाद धन की कमी का सामना करते हुए हमने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से संपर्क किया। मुंबई स्थित व्यवसायी गुरिंदर सिंह बावा, जो महाराष्ट्र से एसजीपीसी सदस्य हैं, ने आगे बढ़कर 50 लाख रुपये प्रदान किए। चूंकि वे गुरु अंगद देव के नाम से एक धर्मार्थ ट्रस्ट भी चलाते हैं, इसलिए यह गलत धारणा फैलाई गई कि गुरुद्वारे की संपत्ति ट्रस्ट को हस्तांतरित या पट्टे पर दी जा सकती है, जो पूरी तरह से गलत थी,” उन्होंने गुलमर्ग के सब-रजिस्ट्रार की एक प्रति दिखाते हुए कहा, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि कार्यालय द्वारा कोई ट्रस्ट विलेख, पट्टा विलेख या कोई अन्य समान दस्तावेज पंजीकृत नहीं किया गया था।
हालांकि, उन्होंने व्यापक परामर्श में हुई चूक को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “मैंने नाम परिवर्तन के संबंध में डीजीपीसी के 11 सदस्यों में से नौ से परामर्श किया था; मुझे इस मामले को व्यापक संगत के समक्ष रखना चाहिए था। मैं इस चूक के लिए क्षमा चाहता हूं।”
उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय अब समुदाय पर निर्भर करता है।
उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव संगत के समक्ष रखा जाएगा। यदि बहुमत इसका विरोध करता है, तो नाम परिवर्तन नहीं होगा।”
इस बीच, बार-बार कोशिश करने के बावजूद बावा से संपर्क नहीं हो सका।
