सीबीआई ने 657 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन मामले में हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को कथित तौर पर सुविधाजनक बनाने के आरोप में दो वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गवर्नमेंट बैंकिंग ग्रुप (जीबीजी) के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक चरणजीत सिंह रंधावा शामिल हैं। पंचकुला की एक अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में हरियाणा सरकार के कई खाते खोलना सरकारी बैंकिंग समूह द्वारा किए गए “सोर्सिंग-एंड-कन्वर्जन अभ्यास” का हिस्सा था, जिसमें डार ने खाता खोलने के अनुमोदक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एजेंसी ने कहा कि डार ने कालका नगर परिषद, पंचकुला नगर निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) कर्मचारी पेंशन निधि ट्रस्ट और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) के खातों को मंजूरी दी है।
सीबीआई ने अदालत को बताया, “सरकारी खातों के खाता खोलने के प्रपत्रों (AOF) के बैंकर प्रमाणीकरण कॉलम में, डार ने व्यक्तिगत रूप से यह प्रमाणित किया था कि वह ‘ग्राहक से उसके पते पर मिला था’, ‘मूल केवाईसी दस्तावेज़ देखे थे’ और ‘ग्राहक ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे (CSIMP)।’ इन प्रमाणीकरणों ने उन खातों को वैधता प्रदान की, जिनका संचालन बाद में जाली दस्तावेजों के माध्यम से किया गया।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि डार द्वारा अनुमोदित कई खाता खोलने के प्रपत्रों में ऐसे मोबाइल नंबर थे जो सरकारी अधिकारियों के नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के थे जो कथित तौर पर आरोपियों के नियंत्रण में थे।
एचएसपीसीबी खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर सह-आरोपी अभिषेक सिंगला का था, जो बैंक के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार के बहनोई थे। सीबीआई के अनुसार, सिंगला के फोन पर 187.26 करोड़ रुपये के 47 धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन से संबंधित एसएमएस अलर्ट भेजे गए थे।
सीबीआई ने कहा, “फर्जी संपर्क मोबाइल नंबर उन्हीं दस्तावेजों पर मौजूद हैं जिन्हें शमीम डार ने असली होने का प्रमाण पत्र दिया था। उनका यह प्रमाण पत्र कि वे ग्राहक से मिले थे, मूल दस्तावेज देखे थे और हस्ताक्षर के साक्षी थे, अपने आप में एओएफ पर दर्ज ग्राहक के विवरण, जिनमें संपर्क मोबाइल नंबर भी शामिल है, की सत्यता का प्रमाण है।”
जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि डार ने एचएसएसपीपी खाते से 2.49 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी को “विक्रेता भुगतान” बताकर मंजूरी देने की सिफारिश की थी। उन पर रद्द किए गए चेक का उपयोग करके एचएसएएमबी खाते से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी में टेलीफोन पर मंजूरी देने और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में पिछली तारीख से बदलाव करने में सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का भी आरोप है।
सीबीआई ने रंधावा पर पंचायत निदेशक, एमएमजीएवाई 2.0 खाते से मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने का भी आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर आरोपी द्वारा बनाई गई एक फर्जी कंपनी है।
एजेंसी ने बताया कि पंचायत महानिदेशक डी.के. बेहरा के जाली हस्ताक्षरों वाले जाली डेबिट नोटों या चेकों के माध्यम से 14 धोखाधड़ी वाले लेनदेन किए गए। रंधावा कथित तौर पर इनमें से 10 लेनदेनों से जुड़ा है, जिनमें 47.51 करोड़ रुपये शामिल हैं। कई मामलों में, उसने प्राधिकृतकर्ता के रूप में कार्य किया और अनिवार्य ग्राहक कॉल-बैक पुष्टि भी की।
सीबीआई के अनुसार, पुष्टि के लिए किए गए कॉल कथित तौर पर सह-आरोपी नरेश कुमार द्वारा संचालित मोबाइल नंबर पर किए गए थे, न कि किसी अधिकृत सरकारी हस्ताक्षरकर्ता के नंबर पर। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि रंधावा ने 29 दिसंबर, 2025 को एचपीजीसीएल पेंशन फंड ट्रस्ट से 25 करोड़ रुपये के फर्जी चेक लेनदेन को अधिकृत किया था। आरोप है कि धनराशि स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को हस्तांतरित की गई थी, जबकि कॉल रिकॉर्ड असली अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नंबर से मेल नहीं खाते थे।
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