उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने खान एवं भूविज्ञान महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग को पत्र लिखकर 13 स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने स्टोन क्रशरों के लाइसेंस तथा स्क्रीनिंग प्लांटों के खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) को रद्द करने/समाप्त करने की सिफारिश की है, ताकि इन इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
ये इकाइयां कथित तौर पर अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त पाई गईं, जबकि अतीत में अवैध खनन के संबंध में कुछ इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं।
डीसी ने बताया कि यमुनानगर जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहे थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई या जुर्माना वसूला गया, लेकिन यूनिट मालिकों ने काम बंद नहीं किया।
उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (खनन) की बैठक में जिला खनन अधिकारी विनय शर्मा को अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांटों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
गुप्ता ने कहा, “जिला खनन अधिकारी द्वारा 13 इकाइयों की सूची भेजी गई है। ये इकाइयां अवैध संचालन करती पाई गईं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और राज्य के खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ।”
