छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल के तहत कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई ह मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती करना बताया गया है।
इस फेरबदल में एक अहम नियुक्ति 2011 बैच के आईएएस अधिकारी भोसकर विलास संदीपन की है, जिन्हें अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिली है, जिससे आगामी चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारियों को बल मिलने की उम्मीद है।
जिला स्तर पर हुए बदलावों के तहत 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रणवीर शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक पद से मुक्त करते हुए उन्हें बेमेतरा जिले का कलेक्टर (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किया गया है। वहीं, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी अजीत वसंत को सरगुजा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी कुणाल दुदावत, जो अब तक दंतेवाड़ा जिले में कार्यरत थे, को कोरबा जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
2018 बैच के आईएएस अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव को नक्सल प्रभावित और संवेदनशील दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वे सुकमा जिले का प्रभार देख रहे थे। वहीं, 2018 बैच की ही अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं को नारायणपुर जिले के कलेक्टर पद से स्थानांतरित कर बेमेतरा भेजा गया है।
2019 बैच की आईएएस अधिकारी नम्रता जैन को नारायणपुर जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जिससे जिले में प्रशासनिक नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी। इसी बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार को आदिवासी बहुल और चुनौतीपूर्ण सुकमा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शहरी प्रशासन से जुड़े पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश कुमार सर्वे को बिलासपुर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि गजेंद्र सिंह ठाकुर (आईएएस 2019) को धमतरी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है।
इसके अलावा, 2020 बैच की आईएएस अधिकारी रोमा श्रीवास्तव, जो अब तक धमतरी जिला पंचायत की सीईओ थीं, को स्थानांतरित कर मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। 2011 से 2020 बैच के अधिकारियों से जुड़े इन तबादलों को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया नियमित फेरबदल माना जा रहा है। कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जैसे खनन और आदिवासी क्षेत्रों वाले जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती से विकास और सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है
