सलाहकार ने विभाग प्रमुखों को आईटी का उपयोग बढ़ाने को कहा

काम में तेजी लाने के लिए यूटी प्रशासन ने विभागों से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग बढ़ाने को कहा है।

यूटी सलाहकार राजीव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक के दौरान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के राज्य सूचना अधिकारी रमेश कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को केंद्र द्वारा विभिन्न विभागों के लिए हाल ही में विकसित किए गए पोर्टल/एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी।

एस्टेट ऑफिस के लिए संपत्ति/संपत्ति प्रबंधन प्रणाली: यह एस्टेट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली संपत्ति से संबंधित सेवाओं जैसे कि संपत्ति का हस्तांतरण, एनओसी, एनडीसी प्राप्त करना, बंधक की अनुमति और निवासियों को ऑनलाइन दी जाने वाली अन्य प्रमुख सेवाओं को सरल बनाने के लिए एक व्यापक समाधान है। यह प्रणाली अधिक कुशल और कागज रहित वर्कफ़्लो को बढ़ावा देती है। नागरिक आवेदनों में लंबित मामलों की निगरानी भी डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। यह एप्लिकेशन निम्न के साथ एकीकृत है

सीसीएमएस और परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे विभिन्न बाह्य अनुप्रयोग।

संपदा सचिव डॉ. विजय नामदेवराव जाडे ने कहा कि परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में रिक्त संपत्ति का भी पूरा विवरण रखा जाता है, जिसका उपयोग भविष्य की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली: इस डिजिटल प्रणाली को लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित सभी सूचनाओं को एक स्थान पर केन्द्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब तक, महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा बनाए गए पैरा विकेंद्रीकृत थे क्योंकि प्रत्येक विभाग वार्षिक आधार पर महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा निष्पादित खातों और कार्यालय प्रक्रिया की बाहरी लेखापरीक्षा का अपना रिकॉर्ड बनाए रखता था।

चंडीगढ़ यूटिलिटीज मैप: यह निर्णय लेने के सभी पहलुओं में जीआईएस को शामिल करके शासन में प्रमुख सहायता प्रदान करता है, जिससे निर्णय लेने में पारदर्शिता और भू-स्थानिक सूचना समर्थन मिलता है। जीआईएस-आधारित पोर्टल विकास की निगरानी और “विकास, योजना, प्रबंधन और निर्णय लेने में अंतराल” की पहचान करने की एक अच्छी प्रक्रिया को सक्षम करेगा। सभी स्तरों पर जीआईएस डेटा उपलब्ध कराने से जवाबदेही और जिम्मेदारी लाने में मदद मिलती है

यूटी सलाहकार ने सभी विभाग प्रमुखों को नियमित विभागीय कार्यों में इन एप्लीकेशनों का इष्टतम उपयोग करने तथा एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टलों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।