करनाल, 5 जनवरी उद्घाटन के दो साल बाद भी निगधू गांव स्थित राजकीय महाविद्यालय के पास न तो अपना परिसर है और न ही नियमित स्टाफ। इसे अभी भी एक मंदिर की इमारत से चलाया जा रहा है। अपने आसपास के क्षेत्र में उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए उत्साहित 154 छात्रों, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं, ने अपना नामांकन कराया है, लेकिन उनका भविष्य रोटेशन के आधार पर भेजे गए स्टाफ सदस्यों पर निर्भर है क्योंकि सरकार कॉलेज में नियमित स्टाफ उपलब्ध नहीं करा सकती है।
गांव की ग्राम पंचायत ने भी 9.5 एकड़ जमीन कॉलेज के नाम पर 33 साल के लिए पट्टे पर देकर अपना समर्थन दिखाया है। हालाँकि, इमारत के डिज़ाइन को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर की घोषणा के बाद विभाग ने तीन जिलों करनाल, कुरूक्षेत्र और कैथल की सीमा पर स्थित निगधू गांव में सरकारी कॉलेज तो शुरू कर दिया, लेकिन आज भी विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीए और बीकॉम पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेज में नियमित स्टाफ नहीं है।
शिक्षण स्टाफ के सभी 17 और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 15 स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मात्र एक शिक्षक एवं दो गैर शिक्षक कर्मचारी ही कॉलेज की कमान संभाल रहे हैं. राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्या को आहरण एवं संवितरण (डीडी) का अधिकार दिया गया है। शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कॉलेज के छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीण कई बार अपनी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से निर्माण और भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने और उनसे किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया है।
“सरकार को स्थिति में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है कि छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा और अवसर मिलें। अधिकारियों को नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि उन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, जिनके पास आसपास के क्षेत्र में सिर्फ एक ही विकल्प है, ”ग्राम पंचायत के सदस्य अर्श गुंबर ने कहा।
निवासी विनय कुमार ने सरकार से ग्रामीण छात्रों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। शिक्षकों और बुनियादी ढांचे के अभाव में कई लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।
कार्यवाहक प्राचार्य सुभाष शर्मा ने कहा कि उन्होंने 26 दिसंबर को कॉलेज का कार्यभार संभाला है। स्थिति की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने उच्च अधिकारियों के समक्ष शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की मांग उठाई। जिला उच्च शिक्षा अधिकारी (डीएचईओ) डॉ. विकास अत्री ने कहा कि वह परीक्षा के बाद जब भी कक्षाएं शुरू होंगी, शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
