भारत के राष्ट्रपति ने पशु आहार, सांद्र और खनिज मिश्रण की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए विधानसभा द्वारा पारित सात साल पुराने विधेयक को आखिरकार मंजूरी दे दी है। पंजाब पशु आहार, सांद्र और खनिज मिश्रण विनियमन विधेयक, 2018, इस सप्ताह राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएगा।
यह कानून राज्य के 25 लाख मवेशियों और 40 लाख भैंसों को दिए जाने वाले पशु आहार, सांद्र और खनिजों की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। 2,000 पशु आहार निर्माता, जिनके लिए कोई नियम-कानून नहीं थे, इस कानून के दायरे में आएंगे। इसका उद्देश्य पशुओं को उच्च गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
यह विधेयक 2018 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार लाना था। हालाँकि, पारित होने के बाद, तत्कालीन विधिक सलाहकार ने इस कानून को पारित करने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है क्योंकि “यह व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है।”
उन्होंने यह राय दी थी कि हालाँकि राज्य जनहित में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से किसी भी विधेयक या संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। परिणामस्वरूप, विधेयक 2019 में राष्ट्रपति के पास भेजा गया और तब से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने द ट्रिब्यून को बताया, “हम इस मामले को केंद्र के साथ नियमित रूप से उठाते रहे हैं, और राज्य सरकार का कहना है कि डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका कानून बनाना है, जो कृषि के अलावा, ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है।”
पशु आहार और सांद्र के सभी निर्माताओं और विक्रेताओं को अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। यह अनिवार्य पंजीकरण तीन वर्षों के लिए वैध होगा। प्रत्येक निर्माता या विक्रेता को रिकॉर्ड रखना होगा, और पंजीकरण प्राधिकरण को तलाशी लेने और आहार, सांद्र और खनिजों के नमूने लेने का अधिकार होगा।
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